भूखंड, जमिनीच्या फेरफाराला मुदतीचे कवच

विशेष म्हणजे, उपविभागात आॅनलाइन फेरफार नोंद एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ रखडणे, यासाठी उपविभागीय अधिकाºयांनाही जबाबदार धरले जाणार आहे.

 - सदानंद सिरसाट
अकोला: जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात भूखंड, जमीन व्यवहारांची एकही आॅनलाइन फेरफार नोंद एका महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीत रखडलेली असल्यास त्याबाबत तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना खुलासा मागवला जाणार आहे. त्यांचा अहवाल तातडीने महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या कामात दुर्लक्ष किंवा निष्काळजी करणाºया अधिकारी-कर्मचाºयांच्या गोपनिय अहवालात नोंद घेऊन कारवाई करण्याचेही ६ जुलै रोजी महसूल विभागाच्या आदेशात बजावण्यात आले.
जमीन, भूखंडाच्या व्यवहाराच्या नोंदीसाठी ई-फेरफार प्रणाली सुरू झाली. त्याद्वारे नागरिकांना सात-बारा, आठ-अ उपलब्ध करून देण्यासाठी संगणकामध्ये सात-बारा डाटा अचूक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विविध उपक्रम राबवून नोंदीतील त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले; मात्र तरीही सात-बारामध्ये त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी गुणवत्ता तपासणी करण्याची जबाबदारी उपविभागीय महसूल अधिकाºयांकडे देण्यात आली आहे. त्याशिवाय, ई-फेरफार आॅनलाइन प्रक्रियेत असलेल्या सर्वसंबंधितांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये तलाठ्याने सात-बाराचे चावडीवाचन त्या गावासाठी नियुक्त केलेल्या महसूल पालक अधिकाºयांच्या उपस्थितीत करणे, रि-एडिट सुविधेचा वापर करून दुरुस्त्या करणे, प्रत्येक गावातील सात-बारा प्रिंटची शंभर टक्के तपासणी करणे, तो अचूक असल्याचे जाहीर करावे लागणार आहे. तपासणी झालेल्या सात-बाराचे प्रपत्र १ मधील प्रमाणपत्र नायब तहसीलदारांकडे सादर करणे, त्यांनी तपासणी संचिका तालुका अभिलेख कक्षात जमा करणे, सात-बारातील त्रुटी किंवा प्राप्त अर्जांची माहिती तहसीलदार यांना देणे, निदर्शनास आलेल्या त्रुटी हस्तलिखित मंजूर फेरफार, सात-बारामध्ये असतील त्यासाठी गरजेप्रमाणे तहसीलदारांनी विभागीय अधिकाºयांना प्रस्ताव सादर करावा, संगणकीकृत सात-बाराच्या अचूकतेची खात्री करून गावातील सर्व सात-बारा डिजिटल स्वाक्षरीत करणे, यासह विविध जबाबदाºया तलाठी, मंडळ अधिकार, नायब तहसीलदार, तहसीलदारांवर देण्यात आल्या आहेत.
उपविभागीय अधिकाºयांना ई-फेरफार प्रणालीनुसार सुरू असलेले कामकाज गुणवत्तापूर्ण आहे की नाही, हे पाहावे लागणार आहे. त्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, उपविभागात आॅनलाइन फेरफार नोंद एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ रखडणे, यासाठी उपविभागीय अधिकाºयांनाही जबाबदार धरले जाणार आहे.
सोबतच उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावरही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकाºयांनी एक महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून रखडलेल्या नोंदीच्या प्रकरणात तलाठ्यापासून सर्व संबंधितांचा खुलासा तत्काळ घ्यावा, त्याचा अहवाल महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे बजावण्यात आले.

 विलंबाची जबाबदारी येणार अंगलट
ई-फेरफार प्रणालीत नोंदीचे प्रकरण एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असेल, त्या प्रकरणात खुलाशानुसार संबंधितांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. दुर्लक्ष करणे, निष्काळजी करणाºयांच्या गोपनीय अहवालात नोंद करून विभागीय आयुक्तांना अहवाल द्यावा लागणार आहे. तसेच चांगले काम केल्याची नोंदही गोपनीय अहवालात होणार आहे.