गॅस असताना रॉकेल घेतल्यास फौजदारी कारवाई

अकोला : एकाच कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या वा शिधापत्रिकेवरील सदस्यांच्या नावे गॅस जोडणी असणाऱ्यांनी शासनाच्या अनुदानित रॉकेलचा लाभ घेतल्यास संबंधित शिधापत्रिकाधारकाच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देगॅसधारक असलेल्या लाभार्थींना अनुदानित रॉकेलचे वाटप केले जात आहे.हा प्रकार रोखण्यासाठी गॅसधारकांचा रॉकेल पुरवठा बंद करण्याची तयारी शासनाने केली.शिधापत्रिकांवर शंभर टक्के स्टॅम्पिंग करण्याची प्रक्रिया कोणत्याच जिल्ह्यात पूर्ण झालेली नाही.

अकोला : एकाच कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या वा शिधापत्रिकेवरील सदस्यांच्या नावे गॅस जोडणी असणाऱ्यांनी शासनाच्या अनुदानित रॉकेलचा लाभ घेतल्यास संबंधित शिधापत्रिकाधारकाच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. यात जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ तसेच भारतीय दंड संहितेतील तरतुदीनुसार शिक्षेची तरतूद आहे. या कारवाईसाठी निर्देश देणारे परिपत्रक शासनाच्या पुरवठा विभागाने काढले आहे.
गॅसधारक असलेल्या लाभार्थींना अनुदानित रॉकेलचे वाटप केले जात आहे. त्यातून शासन अनुदानाचा दुरुपयोग होत आहे. हा प्रकार रोखण्यासाठी गॅसधारकांचा रॉकेल पुरवठा बंद करण्याची तयारी शासनाने केली. एक किंवा दोन गॅस जोडणी असल्याचा शिक्का (स्टॅम्पिंग) शिधापत्रिकांवर करण्याचा आदेश सर्व जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आला; मात्र त्यानुसार शिधापत्रिकांवर शंभर टक्के स्टॅम्पिंग करण्याची प्रक्रिया कोणत्याच जिल्ह्यात पूर्ण झालेली नाही. दरम्यान, याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात सुनावणीही सुरू आहे. स्टॅम्पिंगचे काम पूर्ण न करणाºया जिल्हाधिकाºयांची नावे न्यायालयात कळविण्याचा आदेशच शासनाने दिला. आता युद्धपातळीवर गॅसधारक स्टॅम्पिंगचे काम सुरू करावे लागणार आहे. त्यातच १ आॅगस्टपासून गॅसधारकांना रॉकेलचा पुरवठा बंद करण्यात आला. गॅस पुरवठा नसलेल्या शिधापत्रिकांची निश्चिती करणे अनिवार्य झाले आहे. गॅस एजन्सीकडून गॅसधारकांची यादी तातडीने मागविली जाणार आहे. गॅस एजन्सीधारकांनी यादी न दिल्यास त्यांच्यावरही जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्याचे आधीच बजावले आहे. त्यानंतर आता गॅस जोडणी असतानाही अनुदानित रॉकेलचा लाभ घेतला, तर त्यांच्यावर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाने दिले आहेत.

एक सिलिंडर असणारे अडचणीत
एक गॅस सिलिंडर असलेल्या कुटुंबांना आधी महिन्याला तीन लीटर रॉकेल मिळत होते; परंतु ही सुविधा बंद केली आहे. गॅस संपल्यानंतर एजन्सीकडे नोंदणी केल्यानंतर लगेच सिलिंडर मिळत नाही. तीन ते चार दिवस लागतात. त्यामुळे एक सिलिंडर असलेल्या कुटुंबीयांना अडचणीला सामोरे जावे लागते. त्यात शासनाने शपथपत्राशिवाय रॉकेलचा पुरवठा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अकोला जिल्ह्यात ५० टक्के स्टॅम्पिंग
गॅसधारक शिधापत्रिकाधारक, अशी स्टॅम्पिंग झालेल्या शिधापत्रिका जिल्ह्यात ५० टक्के आहेत. उर्वरित शिधापत्रिकांवर स्टॅम्पिंगच्या कामाची गती वाढवावी लागणार आहे. जिल्ह्यात ३,५४,७२५ पैकी १,७६,६५४ शिधापत्रिकांचे स्टॅम्पिंग झाले आहे.