शौचालयांमध्ये लाटला कोट्यवधींचा मलिदा!

अकोला: मनपा क्षेत्रात ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या १८ हजारांपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, यामध्ये स्वच्छता विभागातील कर्मचारी व कंत्राटदारांनी कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटल्याचा आरोप खुद्द भाजप नगरसेवकांकडून होत आहे. याप्रकरणी सत्ताधाºयांनी ५ नोव्हेंबर तसेच २२ नोव्हेंबर रोजी चौकशी समितीच्या गठनावर शिक्कामोर्तब केले असले तरी अद्यापही ठरावाची प्रत मिळाली नसल्याचे सांगत प्रशासनाने हात झटकण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य व चौकशीला होणारा विलंब लक्षात घेता सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसवत महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाने व कंत्राटदारांनी ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी केली. यासाठी लाभार्थींच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले. मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत कंत्राटदारांनी १८ हजारांपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी के ली. त्यासाठी २२ कोटींपेक्षा जास्त देयक अदा करण्यात आल्याची माहिती आहे. ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या शौचालयांच्या अस्तित्वावर व संख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत याप्रकरणी भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत भाजप नगरसेवक बाळ टाले, अजय शर्मा, विजय इंगळे यांनी निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली होती. याप्रकरणी महापौर विजय अग्रवाल यांनी स्वच्छता विभागातील लिपिक श्याम गाढे यांना निलंबित करण्यासह चौकशी समितीचे गठन करून मनपा उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. ५ नोव्हेंबर व २२ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या सभेत चौकशी समितीचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर सत्ताधाºयांनी अद्यापही ठरावाची प्रत दिली नसल्याचे सांगत प्रशासनाने चौकशीसाठी हात झटकण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. याप्रकरणी तक्रारकर्ते माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अधिकाºयासोबत सेटिंग
शौचालयांची बांधणी करताना ‘जिओ टॅगिंग’ करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुसार स्वच्छता विभाग, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी काम करणे अपेक्षित होते. लाभार्थींना विश्वासात घेऊन सर्वांनी संगनमताने शासनाच्या निधीवर डल्ला मारल्याचे चित्र आहे. प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून मनपा कर्मचाºयांसह काही कंत्राटदारांनी मनपातील एका नवनियुक्त अधिकाºयासोबत ‘सेटिंग’ केल्याची खमंग चर्चा मनपा वर्तुळात सुरू आहे.

असा केला घोळ!
‘जिओ टॅगिंग’च्या वापरामुळे शौचालय अस्तित्वात होते किंवा नाही, याची खातरजमा होते. ही बाब ध्यानात ठेवून कंत्राटदारांनी ‘जिओ टॅगिंग’ला बाजूला सारत अस्तित्वात असलेल्या शौचालयांची थातूरमातूर दुरुस्ती केली. या कामासाठी लाभार्थींच्या खिशात पाच-पाच हजार रुपये जमा झाल्याने त्यांनीसुद्धा तोंडावर बोट ठेवणे पसंत केले. अर्थात, जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून कंत्राटदारांनी फोटोसेशन केल्याची माहिती आहे. अशा पद्धतीने मनपाचे संबंधित कर्मचारी, कंत्राटदार व आरोग्य निरीक्षकांनी केंद्र व राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांनी चुना लावल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांकडून होत आहे.