कंत्राटदारांना सत्ता परिवर्तनाची भीती; ९६ कोटींच्या निविदेकडे पाठ

अकोला: नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ९६ कोटी ३० लाख रुपये मंजूर करीत पहिल्या टप्प्यात २० कोटींचा निधी दिला. मनपा प्रशासनाने ९६ कोटींच्या कामाची फेरनिविदा प्रकाशित केली असून, ३० जानेवारी रोजी निविदा अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे.

- आशिष गावंडे
अकोला: नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ९६ कोटी ३० लाख रुपये मंजूर करीत पहिल्या टप्प्यात २० कोटींचा निधी दिला. मनपा प्रशासनाने ९६ कोटींच्या कामाची फेरनिविदा प्रकाशित केली असून, ३० जानेवारी रोजी निविदा अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ता परिवर्तन होण्याच्या शक्यतेने द्विधा मन:स्थितीत सापडलेल्या कंत्राटदारांनी निविदेकडे पाठ फिरविल्याची खमंग चर्चा होत आहे.
महापालिका क्षेत्राचा विस्तार होऊन शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशातून खासदार संजय धोत्रे, आ. रणधीर सावरकर यांनी मनपाच्या हद्दवाढीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी शासनाने मनपाच्या हद्दवाढीवर शिक्कामोर्तब केले. शहरालगतच्या १३ प्रमुख ग्रामपंचायतींसह २४ गावांचा मनपात समावेश झाल्यानंतर आ. सावरकर यांनी २०१८ मध्ये विकास कामांसाठी शासनाकडे १०० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला मंजुरी देत शासनाने पहिल्या टप्प्यात २० कोटींचा निधी मनपाला वितरित केला. त्यानंतर २९ आॅक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९६ कोटी ३० लाख निधीला मंजुरी दिली. २० कोटींचा निधी व मंजूर करण्यात आलेले ९६ कोटी रुपये लक्षात घेता मनपा प्रशासनाने डिसेंबर २०१८ मध्ये संपूर्ण ९६ कोटी ३० लाखांच्या कामांची निविदा प्रकाशित केली. शासन निधीतून काम करण्यासाठी कंत्राटदार एका पायावर तयार असतात. अशावेळी ९६ कोटींच्या विकास कामांसाठी कंत्राटदारांचे निविदा अर्ज प्राप्त होतील, अशी प्रशासनाला व सत्ताधारी भाजपाला अपेक्षा होती. मुदत संपेपर्यंत एकाही कंत्राटदाराने निविदा अर्ज सादर केला नाही. ही बाब लक्षात घेता मनपाने फेरनिविदा प्रकाशित केली असून, अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० जानेवारी आहे. निविदा अर्ज आॅनलाइन पद्धतीने सादर करावा लागत असला, तरी अद्याप एकाही कंत्राटदाराने अर्ज सादर केला नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

शासन निधीच्या देयकांना ‘ब्रेक’
एकीकडे कंत्राटदारांनी ९६ कोटी ३० लाखांच्या निविदा सादर कराव्यात, अशी प्रशासनाला अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे कंत्राटदारांनी शासन निधीतून केलेल्या कामांच्या देयक ांना पुनर्तपासणीच्या सबबीखाली ‘ब्रेक’ लावला आहे. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी भ्रष्ट अभियंत्यांवर कारवाईचा दंडुका उगारल्यापासून कागदोपत्री कामे दाखवून देयके लाटणाऱ्यांनी मनपाकडे पाठ फिरविली आहे. हद्दवाढीतील कामांची गरज पाहता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी थकीत देयकांच्या संदर्भात निर्णय घेण्याची गरज आहे.

सत्ता परिवर्तनात निधीचा खोळंबा?
हद्दवाढ क्षेत्रातील प्रभागात रस्ते, नाल्या, सामाजिक सभागृह, पथदिवे आदी निरनिराळी ५५७ विकास कामे होतील. शासनाने २० कोटींचा निधी दिला असला, तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ता परिवर्तन झाल्यास उर्वरित निधी पुन्हा मिळणार की नाही, याची कंत्राटदारांना शाश्वती नाही आणि तसा विश्वासही त्यांना सत्तापक्ष भाजपाकडून दिला जात नसल्याने कंत्राटदारांनी निविदेसाठी हात आखडता घेतल्याची माहिती आहे.