शौचालयांचा घोळ सिद्ध होईपर्यंत शहराला ‘ओडीएफ’चा दर्जा नाहीच!

शहराला ‘ओडीएफ’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा दिला जाणार नसल्याचा निर्णय महापौर विजय अग्रवाल यांना घ्यावा लागला.

अकोला: केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या शौचालयांमध्ये मोठा घोळ असून, चौकशी अहवाल प्राप्त होईपर्यंत शहराला ‘ओडीएफ’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा दिला जाणार नसल्याचा निर्णय महापौर विजय अग्रवाल यांना घ्यावा लागला. सत्तापक्षातील नगरसेवकांसह शिवसेना नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे महापौरांसह प्रशासनाला ‘बॅकफुट’वर जावे लागल्याचे यावेळी दिसून आले.
शहरात ‘जिओ टॅगिंग’चे सर्व निकष-नियम पायदळी तुडवित उभारण्यात आलेल्या १८ हजारपेक्षा जास्त शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असतानाच मनपा प्रशासन ‘ओडीएफ’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा मिळविण्यासाठी आग्रही होते. शौचालय बांधकामातील घोळ तपासण्यासाठी चौकशी समितीचे गठन करण्यात आले असून, समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत शहराला ‘ओडीएफ’चा दर्जा न देण्याची मागणी भाजप नगरसेवक अजय शर्मा, बाळ टाले, विजय इंगळे, सुनील क्षीरसागर, अनिल गरड, गिरीश गोखले यांच्यासह शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, मंजूषा शेळके, काँग्रेसचे पराग कांबळे, भारिप-बमसंच्या गटनेत्या अ‍ॅड. धनश्री देव यांनी लावून धरली. भाजप नगरसेवकांची आक्रमक भूमिका लक्षात घेता महापौर विजय अग्रवाल यांना अखेर विषयसूचीवरील ‘ओडीएफ’चा विषय रद्द करावा लागला.

२९ कोटींचे आॅडिट केलेच नाही!
शहराची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांना स्वच्छता विभागातील लिपिकाने महागड्या हॉटेलमध्ये दारू, बिअर व जेवण दिले. त्या देयकाचे मनपा प्रशासनाने रीतसर आॅडिट केले. २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत १८ हजारपेक्षा जास्त शौचालयांची उभारणी करताना प्रशासनाने २९ कोटींचे देयक अदा केले. केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त २९ कोटी रुपयांचे मनपाने आजपर्यंत आॅडिट का केले नाही, असा सवाल उपस्थित करीत नगरसेवक विजय इंगळे यांनी सभागृहात खळबळ उडवून दिली. त्यावर लेखाधिकारी मनजित गोरगावकर समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. अखेर मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शासन निधीचे आॅडिट करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

‘ओडीएफ’ला मंजुरी देऊ नका, अन्यथा...
वैयक्तिक शौचालयांच्या उभारणीत मनपा कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक, कंत्राटदारांनी मोठा आर्थिक घोळ केल्याचा आरोप नगरसेवक अजय शर्मा यांनी केला. प्रशासनाने ‘ओडीएफ’ला मंजुरी देऊ नये, अन्यथा प्रशासनाविरोधात फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा नगरसेवक शर्मा यांनी देताच, प्रशासन अवाक् झाले.

‘पीडीकेव्ही’ची पाच एकर जमीन घेण्याला मंजुरी
भूमिगत गटार योजनेतील मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्यासाठी पीडीकेव्ही प्रशासनाची पाच एकर जमीन घेण्यावर सभागृहाने शिक्कामोर्तब केले. यावर शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. सविस्तर चर्चेअंती या विषयाला महापौर विजय अग्रवाल यांनी मंजुरी दिली.