सीसी कॅमेरा खरेदी; कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली!

जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर असलेल्या सहा कर्मचाºयांची एक वेतनवाढ वर्षभरासाठी रोखण्याचा आदेश सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला.

अकोला: जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सातही पंचायत समित्यांमध्ये सीसी कॅमेरा खरेदी घोळातील जबाबदारी मान्य केल्याने जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर असलेल्या सहा कर्मचाºयांची एक वेतनवाढ वर्षभरासाठी रोखण्याचा आदेश सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला. उर्वरित १२ कर्मचाºयांवर त्यांच्या स्पष्टीकरणात बदल झाल्यानंतर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दोष मान्य नसणाºयांची विभागीय चौकशी केली जाईल. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, गटविकास अधिकाºयांवर शासनाकडून कारवाई केली जाईल, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी स्पष्ट केले.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदरसिंह यांच्या कार्यकाळात पंचायत समित्यांमध्ये सीसी कॅमेरा खरेदीसाठी २९ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यातून प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये सीसी कॅमेरा यंत्रणा बसविण्यात आली. खरेदी प्रक्रियेत तीन लाखांपेक्षा अधिक खर्च असल्यास ई-टेंडरिंग करावे लागते. ते टाळण्यासाठी सीसी यंत्रणेतील साहित्याचे सुटे भाग खरेदी करण्याचा प्रकार घडला. त्यातच जे साहित्य खरेदी केले, त्याची बाजारातील किंमतही फारच कमी आहे. ज्या पुरवठादाराच्या नावे खरेदी केली, त्याच्याकडे कोणतीही एजन्सी नसणे, यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा अनुभव नव्हता. त्यामुळे सीसी यंत्रणा खरेदी करणे, ती बसविणे यामध्ये मोठा घोळ झाल्याच्या तक्रारी अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सातत्याने शासनाकडे केल्या. सोबतच विधिमंडळ अधिवेशनातही हा मुद्दा चांगलाच गाजला. त्यावर शासनाने नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांची समिती गठित करीत अहवाल मागविला. अहवालानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने तत्कालीन दोन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सात गटविकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कर्मचारी अशा ३५ अधिकारी-कर्मचाºयांना शासनाने १ ते ४ दोषारोपपत्र बजावले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यापूर्वीही सुनावणी घेतली. सोमवारी झालेल्या अंतिम सुनावणीत जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागातील १८ पैकी ६, अर्थ विभागाच्या दोघांनी दोषारोप मान्य केले. त्यांच्यावर कारवाईचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिला. उर्वरित कर्मचाºयांनी स्पष्टीकरणात सुधारणा करण्यासाठी वेळ मागितली. त्यांच्या सुधारित स्पष्टीकरणानंतर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
- कारवाई झालेले कर्मचारी
कारवाई झालेल्यांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे आर. एन. नकासकर, पी. एस. काळे, एस.ए. पाटील, आर. आर. बाभूळकर तर अर्थ विभागाचे आर. एस. खुमकर, श्रीधर बोकडे यांचा समावेश आहे.
 

- अधिकारी कारवाईतून सुटण्याची शक्यता

अहवालानुसार जबाबदार वरिष्ठ अधिकाºयांवर कारवाईचा चेंडू शासनाकडे टोलविण्यात आला आहे. त्याउलट वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करणाºया संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांच्या गळ्यालाच फास लावण्यात आला. त्यामध्ये सातही पंचायत समित्या तसेच सामान्य प्रशासन विभागातील अधीक्षक, भांडारपाल, पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, सामान्य प्रशासन विभागातील अधीक्षक, भांडारपाल, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी, तसेच तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांवर दोषारोप आहेत.