उत्पन्न वाढीसाठी भाजपाचा मनपाला डोस; दुसरीकडे आडकाठी

अकोला: महापालिकेच्या उत्पन्नात कशा पद्धतीने वाढ करता येईल, यासंदर्भात सत्ताधारी भाजपाकडून प्रशासनाला डोस दिले जात असतानाच दुसरीकडे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या प्रशासनाच्या अंमलबजावणीला आडकाठी निर्माण करण्याचे कामही पद्धतशीरपणे सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहे.

- आशिष गावंडे
अकोला: महापालिकेच्या उत्पन्नात कशा पद्धतीने वाढ करता येईल, यासंदर्भात सत्ताधारी भाजपाकडून प्रशासनाला डोस दिले जात असतानाच दुसरीकडे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या प्रशासनाच्या अंमलबजावणीला आडकाठी निर्माण करण्याचे कामही पद्धतशीरपणे सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहे. शहराच्या विद्रूपीकरणाला कारणीभूत ठरणाºया होर्डिंग, बॅनरची संख्या कमी करून दुकानांवरील नामफलकाला शुल्क आकारण्यास सत्तापक्ष भाजपकडून विरोध केला जात आहे. विविध प्रकारच्या खासगी कंपन्यांची फुकटात जाहिरातबाजी करणाºया व्यावसायिकांना मनपाची परवानगी घेऊन शुल्क द्यावेच लागणार असल्याच्या मुद्यावर प्रशासन ठाम असल्याची माहिती आहे.
राज्य शासनाकडून विकास कामांसाठी प्राप्त निधीमध्ये आर्थिक हिस्सा जमा करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. उत्पन्नात वाढ करून आर्थिक हिस्सा जमा करण्याची क्षमता निर्माण केल्याशिवाय भविष्यात विकास कामांसाठी एक छदामही देणार नसल्याचा इशारा शासनाने दिला होता. ही बाब लक्षात घेता सत्ताधारी भाजपाने प्रशासनाच्या मदतीने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांची मोजणी केल्यानंतर सुधारित करवाढ करण्यात आली. त्यामुळे शासनाच्या अनुदानात आर्थिक हिस्सा जमा करण्याची तात्पुरती सोय झाली असली, तरी करवाढीला विरोधी पक्ष काँग्रेस, भारिप-बमसं व शिवसेनेच्या विरोधामुळे टॅक्स वसुलीला खीळ बसल्याची परिस्थिती आहे. त्याचा परिणाम मालमत्ता कर वसुलीवर झाल्याचे चित्र आहे. टॅक्स वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे व भविष्यातील आर्थिक कोंडी टाळण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी उत्पन्न वाढीच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शहराच्या कानाकोपºयात तसेच गल्ली-बोळात अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावले आहे. त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यासोबतच दुकानांवरील नामफलकाला शुल्क आकारून उत्पन्न वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील बाजारपेठेत दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असताना त्या तुलनेत मनपाकडे अत्यल्प शुल्क जमा करण्याची व्यावसायिकांनी तयारी दर्शविली आहे. असे असले तरी काही फुकट्या व्यावसायिकांची पाठराखण करीत सत्तापक्ष भाजपाने प्रशासनाच्या निर्णयाला आडकाठी निर्माण केल्याचे समोर आले आहे.
अर्थसंकल्पीय सभेत उत्पन्नाचे डोस
मनपात २७ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय सभेत सत्तापक्ष भाजपच्या नगरसेवकांनी उत्पन्नाचे विविध स्रोत असले, तरी प्रशासन कोणतीच कारवाई करीत नसल्याचे सांगत प्रशासनावर खापर फोडले होते. त्यामध्ये रिलायन्स कंपनीकडून शहरात होणारे खोदकाम, रस्त्यावरील बांधकाम साहित्य, अवैध नळ कनेक्शन, प्लास्टिक बंदी, विद्युत खांबावरील अनधिकृत केबल, घंटागाडीत कचरा जमा न करता उघड्यावर फेकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे पर्याय सत्तापक्षाने सुचविले होते, हे येथे उल्लेखनीय.

गटनेता म्हणाले होते, शुल्क नकोच!
प्रशासनाने सुधारित करवाढ केल्यानंतर आता अकोलेकरांवर अतिरिक्त शुल्काचा भार नकोच, असे मत भाजपाचे गटनेता राहुल देशमुख यांनी २२ फेब्रुवारीच्या स्थगित सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केले होते. त्यानंतर २७ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत उत्पन्नाचे अनेक स्रोत असताना प्रशासन कोणताही निर्णय घेत नसल्याचे मत भाजपच्या नगरसेवकांनी व्यक्त केले.

शास्तीला आणखी किती मुदतवाढ!
सत्तापक्षाने प्रशासनाच्या मदतीने सुधारित करवाढ केली. याविरोधात काँग्रेस, भारिप-बमसंने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. त्याचा परिणाम टॅक्स वसुलीवर होऊन नागरिकांनी टॅक्स जमा करण्यास हात आखडता घेतला. त्यावर महापौर विजय अग्रवाल यांनी शास्ती अभय योजनेला वारंवार मुदतवाढ दिली. ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली असली, तरी अपेक्षित टॅक्सची रक्कम जमा होईल की नाही, याबद्दल साशंकता आहे.

मतांच्या समीकरणात मनपाचे हाल
आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका ध्यानात घेता दुकानांवरील नामफलकाच्या अत्यल्प शुल्क आकारणीला सत्तापक्ष भाजपकडून विरोध केला जात आहे. मतांच्या समीकरणापायी प्रशासनाचे हाल केल्या जात असल्याची शहरात चर्चा आहे.