आॅनलाइन वाटपातून शिल्लक धान्य नव्या लाभार्थींना मिळणार!

लाभार्थींना आॅफलाइन वाटप वगळता १० टक्के धान्य शिल्लक असून, नव्या लाभार्थींना वाटप करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत कार्यवाही करण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी ६ डिसेंबर रोजी दिले आहेत.

- सदानंद सिरसाट,
अकोला : राज्यात मे २०१८ पासून शिधापत्रिकाधारकांना ‘एईपीडीएस’प्रणालीतून ई-पॉसद्वारे धान्य वाटपाचे प्रमाण गेल्या आॅक्टोबर, नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत ७७ टक्के असल्याचे पुढे आले आहे. लाभार्थींना आॅफलाइन वाटप वगळता १० टक्के धान्य शिल्लक असून, नव्या लाभार्थींना वाटप करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत कार्यवाही करण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी ६ डिसेंबर रोजी दिले आहेत.
आॅनलाइन धान्य वाटपाचा दरमहा शासनाकडून आढावा घेतला जात आहे. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील धान्य वाटपाची स्थिती स्पष्ट होत आहे. शिधापत्रिकाधारकांना आॅनलाइन ई-पॉसद्वारे वाटप होण्याचे प्रमाण ७७ टक्के आहे. त्यापैकी १३ टक्के धान्याचे आॅफलाइन म्हणजे, ज्या लाभार्थींचे शिधापत्रिकेसोबत आधार सीडिंग झाले नाही, त्यांच्या नॉमिनींची ‘रुट आॅफिसर’सोबत ओळख पटवून वाटप केले जाते, तर १० टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थीच उपलब्ध नाहीत. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये धान्य शिल्लक राहत आहे. ते धान्य जिल्ह्यातील वाटप करण्यासाठी जिल्ह्यातील इतर पात्र लाभार्थींची निवड करण्याचे निर्देश प्रधान सचिव पाठक यांनी दिले. त्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली. मुदतीत पात्र लाभार्थींची निवड न केल्यास त्या जिल्ह्यातील शिल्लक धान्य इतर जिल्ह्यांसाठी वळते करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

२० डिसेंबरपर्यंत त्रुटी दूर करण्याचा ‘अल्टिमेटम’
नवे लाभार्थी निश्चित करण्यापूर्वी सद्यस्थितीत ज्या त्रुटीमुळे धान्य शिल्लक राहत आहे, त्या आधी दूर करण्याचेही बजावले आहे. त्यामध्ये बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये अन्न सप्ताहापूर्वी दुकानांपर्यंत न पोहोचणे, शिधापत्रिकाधारकांची डाटा एन्ट्री किंवा कार्ड टाइप बदलणे, आधार सीडिंगचे व्हॅलिडेशन अपूर्ण असणे, डी-१ व ईडी-१ रजिस्टरची कामे अपूर्ण आहेत. ती कामे २० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण न केल्यास संबंधित जिल्ह्यातील शिल्लक धान्य २१ डिसेंबरनंतर वळते करण्याचेही प्रधान सचिवांनी कळविले आहे.