अकोला जिल्हा परिषद : उलंगवाडीच्या काळात विकासाचे राजकारण

अकोला: जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ आता संपण्यात आहे. जिल्हा परिषद गट, गणांची प्रभाग रचना अंतिम होत असताना सर्वांना निवडणूक लढण्याचे वेध लागले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेचा दुसºया सत्रातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींचा काळ हा कमालीचा बेबनावाचा गेला.याच काळात दलित वस्ती विकास निधी वाटप, रिक्त पदांवर अधिकारी नियुक्तीसाठी पुढाकार घेतला जात आहे. जिल्हा परिषदेची सर्कस चालवणे सध्याच्या काळातील सत्ताधारी-विरोधक पदाधिकाºयांना आवाक्याबाहेरच गेले.

अकोला: जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ आता संपण्यात आहे. जिल्हा परिषद गट, गणांची प्रभाग रचना अंतिम होत असताना सर्वांना निवडणूक लढण्याचे वेध लागले आहेत. एकप्रकारे विद्यमान पदाधिकाºयांसाठी हा उलंगवाडीचा काळ आहे. याच काळात दलित वस्ती विकास निधी वाटप, रिक्त पदांवर अधिकारी नियुक्तीसाठी पुढाकार घेतला जात आहे. त्यातून पदाधिकारी खरेच विकासकामे करणारे आहेत की मतदारांकडे जाण्यापूर्वी वातावरण निर्मिती केली जात आहे, ही सार्थ शंका सद्यस्थितीतील घडामोडींवरून येते.
जिल्हा परिषदेचा दुसºया सत्रातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींचा काळ हा कमालीचा बेबनावाचा गेला. अडीच वर्षात मागासवर्गीयांच्या हितासाठी काय केले. जिल्हा विकासासाठी काय केले, याचे ठोस उदाहरण मिळणे कठीण आहे. सत्ताधाºयांचा बेबनाव तर आहेच, त्याचवेळी विरोधी भाजप-शिवसेनेलाही विरोधक म्हणून त्याचा जाब विचारला जाणार आहे. सत्ताधाºयांना गेल्या दोन वर्षात दलित वस्ती कामांचा निधी खर्च करता आला नाही. जिल्हा नियोजन समितीकडून विकास कामांसाठी प्राप्त होणाºया निधीत गेल्या तीन वर्षात सातत्याने कपात होत गेली. चालू वर्षात तर १ कोटी ८९ लाखांवर जिल्हा परिषदेची बोळवण करण्यात आली. त्यातून ना धड रस्ते निर्मिती ना दुरुस्ती करता येते, याचा कोणत्याही पातळीवर सत्ताधाºयांनी विचार केलेला कोणत्याही सभेतील कामकाजात दिसत नाही. दलित वस्ती निधी खर्चाच्या वाटपात असमानता आहे, असे सांगत सत्ताधारी सदस्य, शिवसेनेने त्या वाटपालाच रोखून धरले. जिल्ह्यातील दलित वस्ती विकासाच्या मुद्यांवर भाजपने सत्ताधारी भारिप-बमसं, शिवसेनेला लक्ष केले. त्यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरत अधिकाºयांच्या बुद्धीला श्रद्धांजली वाहिली. या प्रकाराने जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकाºयांपैकी कोणाला काय हवे, याचा धांडोळा घेण्याची वेळ आली आहे.
भाजपने ऐन अखेरच्या दिवसात दलित वस्तीच्या निधीसाठी आंदोलन केले. राज्यातही सत्ताधारी असलेल्या या पक्षाच्या पदाधिकाºयांनी जिल्हा परिषदेत रिक्त असलेल्या पदावर अधिकारी आणण्यासाठी काय केले, जिल्हा नियोजन समितीकडून कपात होणाºया निधीबाबत आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांना साधी विचारणाही केली नाही. शिवसेनेने ऐनवेळी दलित वस्तीचा निधी रोखून धरण्याची खेळी केली, तर सत्ताधाºयांच्या बेबनावाने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले. त्याशिवाय, सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या सभापतींना ‘एकला चलो रे’ च्या मार्गाला जावे लागले. या सर्व घटनांमागील आंतर-परस्पर संबंधाचा विचार केल्यास एकूणच जिल्हा परिषदेची सर्कस चालवणे सध्याच्या काळातील सत्ताधारी-विरोधक पदाधिकाºयांना आवाक्याबाहेरच गेले. त्याचे परिणाम, जिल्ह्याच्या ग्रामीण जनतेला भोगावे लागत आहेत.