सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी अकोल्याला २0.४७ कोटी मंजूर

अकोला : शेतकर्‍यांचा सूक्ष्म सिंचन शेतीकडे वाढलेला कल बघता, राज्य शासनाने विविध योजना सुरू  केल्या असून, त्यातील प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक सिंचन संचासाठी राज्याला ३६७ रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. अकोला जिल्ह्याला २0 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

ठळक मुद्देराज्याला मिळाले ३६७ कोटी!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शेतकर्‍यांचा सूक्ष्म सिंचन शेतीकडे वाढलेला कल बघता, राज्य शासनाने विविध योजना सुरू  केल्या असून, त्यातील प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक सिंचन संचासाठी राज्याला ३६७ रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. अकोला जिल्ह्याला २0 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
सूक्ष्म सिंचन अर्थात ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू  केली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जात आहे; २0१२-१३ पासून या योजनेची विभागणी करण्यात आली होती. विदर्भ सिंचन विकास प्रकल्प (व्हीआयआयडीपी) व उर्वरित राज्यासाठी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन चळवळ (एनएमएमआय) या नावाने ही योजना राबविली जात होती.  या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना ठिबक, तुषार संचासाठी अनुदान देण्यात येत होते; पण अनेक वेळा त्यास विलंब झाल्याने मुख्यत्वे विदर्भातील शेतक र्‍यांना त्याचा त्रास झाला; पण आता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू  केली असून, ३६७ कोटी रुपये राज्याला दिले आहेत .  अकोला जिल्हय़ासाठी २0 कोटी ४५ लाख रुपये मंजूर झाले असून, १२ कोटी ४७ लाख रुपये प्राप्त आहेत. त्यातील ५0 टक्के म्हणजे ६ कोटी ११ लाख खर्च झाला. जिल्हय़ात ८ हजार ४४१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

शेडनेट, कांदा चाळीला प्रत्येकी ५0 कोटी!
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक सिंचन संचासाठी राज्याला ३६७ रुपये, फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेडनेट, पॉलीहाऊसकरिता ५0 कोटी, कांदा चाळ उभारणीकरिता ५0 कोटी, शेततळे अस्तिकरणाकरिता २५कोटी तसेच कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ९८ कोटी रुपयांचे अनुदान कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहे.
- या योजनेंतर्गत ज्या शेतकर्‍यांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून या योजनेच्या लाभाकरिता पूर्वसंमती दिलेली आहे, त्या शेतकर्‍यांनी तालुका कृषी अधिकार्‍यांकडे अनुदानाची मागणी करावी. या सर्व योजनांचे अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येते. ज्या शेतकर्‍यांना अडचणी येत असतील त्यांनी कृषी आयुक्तालयाच्या निदर्शनात आणणे गरजेचे आहे.

 शासनाने शेतीसंदर्भातील विविध योजनांसाठी निधी मंजूर केला आहे. याबाबत काही अडचणी आल्यास शेतकर्‍यांनी टोल फ्री १८00 २३३ ४000 या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा.
- सचिंद्र प्रताप सिंह, आयुक्त (कृषी), पुणे.