१३३ शिक्षकांची भरती बोगस; तत्कालीन अधिकाऱ्यांना नोटीस

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने २००१ ते २००८ या काळात राबविलेली उर्दू आणि दिव्यांग शिक्षक मिळून १३३ पदांची भरती विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी पथकाने नियमबाह्य ठरविली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागात सहायक शिक्षक, शिक्षणसेवक भरतीमध्ये कमालीचा घोळ करण्यात आला. १३३ पदांची भरती विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी पथकाने नियमबाह्य ठरविली आहे.शिक्षणाधिकारी, उप शिक्षणाधिकारी मिळून सहा जणांनाही नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे.

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने २००१ ते २००८ या काळात राबविलेली उर्दू आणि दिव्यांग शिक्षक मिळून १३३ पदांची भरती विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी पथकाने नियमबाह्य ठरविली आहे. त्यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारीही जबाबदार आहेत. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी चार शिक्षणाधिकारी, पाच उप शिक्षणाधिकाºयांना १ ते ४ मुद्यांवर दोषारोप पत्र बजावले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात वरिष्ठ सहायक ते कक्ष अधिकारी म्हणून असलेल्या संजय महागावकर यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्याचवेळी नियमबाह्य १८० आंतरजिल्हा बदलीप्रकरणी शिक्षणाधिकारी, उप शिक्षणाधिकारी मिळून सहा जणांनाही नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे.
शिक्षण विभागात सहायक शिक्षक, शिक्षणसेवक भरतीमध्ये कमालीचा घोळ करण्यात आला. उर्दू माध्यमातील ६८ आणि दिव्यांग संवर्गातील ६५ पदांच्या भरतीतील घोळ प्रामुख्याने पुढे आला. शिक्षण विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ सहायक ते अधीक्षक, कक्ष अधिकारी पदावर प्रवास करणारे संजय महागावकर यांच्या कार्यकाळातील भरती वादग्रस्ततेसोबतच अधिकाºयांच्या गळ्यालाही फास लावणारी ठरली. जिल्हा परिषदेतील शिक्षणसेवक, सहायक शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी विभागीय आयुक्तांच्या पथकाने केली. चौकशीत नियमबाह्य भरती प्रक्रियेतील अनेक मुद्दे पुढे आले. त्यामध्ये महागावकर यांच्यासह तत्कालीन शिक्षणाधिकाºयांच्या कार्यपद्धतीवरही आक्षेप घेण्यात आले. त्या सर्वांना भरती प्रक्रियेतील नियमबाह्य मुद्यांवर दोषारोप पत्र बजावण्यात आले. अधिकाºयांच्या स्पष्टीकरणानंतर दोष निश्चित करून कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
 शिक्षणाधिकारी, उप शिक्षणाधिकारी अडकले!
बोगस शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या काळात शिक्षणाधिकारी पदावर संजय गणोरकर, के. मो. मेश्राम, राम पवार, प्रकाश पठारे कार्यरत होते, तर उप शिक्षणाधिकारी पदावर विक्रम गिºहे, एन. आर. चव्हाण, जी. जे. जाधव, एस. टी. वानखडे यांच्यासह मयत विकास तडस कार्यरत होते. महागावकरसह सर्वांना १ ते ४ मुद्यांचे दोषारोप पत्र बजावण्यात आले.
 आंतरजिल्हा बदल्यांतही घोळ
आयुक्तांच्या पथकाने चौकशी केलेल्या आंतरजिल्हा बदल्यांची १८० प्रकरणे नियमबाह्य आढळली आहेत. त्यातही १७ कर्मचाºयांशिवाय शिक्षणाधिकारी दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रदीप अभ्यंकर, अनिल तिजारे, प्रफुल्ल कचवे, उप शिक्षणाधिकारी अशोक गिरी, विजय वणवे, मयत प्रभाकर मेहरे, अधीक्षक अघडते यांच्यावर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यांनाही नोटीस बजावण्यात येत असल्याची माहिती आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचे काय होणार...
शिक्षणसेवक, सहायक शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या काळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील सीमा व्यास, सौरभ विजय, बी. आर. पोखरकर, एस. जी. माळाकोळीकर, नितीन खाडे कार्यरत होते. या प्रक्रियेत त्यांची जबाबदारी शासन स्तरावर निश्चित होण्याची शक्यता आहे.