अवैध वाळू उपशावर ड्रोनची नजर

जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपशावर करडी नजर ठेवण्यासाठी वाळू साठ्यांवर ड्रोनची नजर राहणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

अहमदनगर : जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपशावर करडी नजर ठेवण्यासाठी वाळू साठ्यांवर ड्रोनची नजर राहणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे अवैध वाळू उपशावर नियंत्रण मिळविण्यात यश येईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी गुरुवारी सांगितले.
अहमदनगर प्रेस क्लबतर्फे मीट द प्रेस या उपक्रमांतर्गत दैनिकांचे संपादक, वरिष्ठ बातमीदार यांनी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. अहमदनगर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष शिवाजी शिर्के यांनी प्रास्ताविक करून उपक्रमाची माहिती दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी म्हणाले, नगर जिल्हा शिकण्यासाठी चांगला आहे. चांगली बातमी यावी, यासाठी काम करीत नाही. जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेचे आयुक्त अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे. शहरातील नागरिक जागरुक असतात. त्यामुळे महापालिकेसंबंधी केलेली कामे माध्यमांमधून जास्त प्रसिद्ध होतात. याचा अर्थ जिल्हा प्रशासनाशी निगडित कामांकडे दुर्लक्ष आहे, असे मुळीच नाही.
नगर शहरातील कत्तलखाना, कचरा रॅम्प, मलनिस्सारण व्यवस्था, शहर सुधारित आराखडा, सीना नदी अतिक्रमणमुक्त करण्याची कारवाई केली.
जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर २० दिवसांनी महापालिकेचा कार्यभार आला. यावेळी एका पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनीच सीना नदीकडे लक्ष देण्याबाबत विचारणा केली होती. त्या अनुषंगानेच कारवाई सुरू केली. सीना नदीशी लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे या कारवाईचे स्वागत झाले. काळ लोटला की प्राधान्यक्रम बदलतात. त्यामुळे आता उड्डाणपुलाचे काम व्हावे, याकडे लक्ष आहे. तीन महिन्यात पुलाचे काम सुरू होईल. तीन महिन्यात पुलासाठी जागा देण्याची महापालिकेने हमी दिली की लगेच निविदा उघडणार आहे. याबाबत शुक्रवारी (दि. १८) नियोजन भवनात बैठक आहे.

किल्ल्याचे सुशोभिकरण
भुईकोट किल्ल्याच्या भोवती जॉगिंग ट्रॅक तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे शहरातील लोकांचे किल्ल्याकडे नियमित येणे होईल. त्यानंतर किल्ल्यात काय हवे आहे, याबाबत लोक विचार करू लागतील. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे किल्ल्याचे सुशोभिकरण करता येईल. किल्ल्याचा विकास आराखडा मोठा आहे. त्यासाठी एवढा मोठा निधी मिळणे सध्यातरी शक्य नाही, असे द्विवेदी म्हणाले. सध्या सौंदर्यीकरणासाठी पाच कोटीचा निधी उपलब्ध आहे.

वाळू प्रक्रियेत एकच कोन नको
वाळूबाबत एकच दृष्टिकोन ठेवता कामा नये. पोलीस, ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ, महसूल प्रशासन अशा सर्वच स्तराचा वाळूशी संबंध येतो. महसूल प्रशासनात तहसीलदार,मंडलाधिकारी, तलाठी असे घटक आहेत. जिल्ह्यात कुख्यात तस्कर आहेत. अधिकाºयांनाही जीवाची भीती आहे. त्यामुळे आता वाळूसाठ्यांचे ड्रोनद्वारे नियंत्रण करणार आहे. आवश्यक तिथे पोलीस प्रशासनाची माहिती घेतली जात आहे. वाळू तस्करीबाबत प्रशासन गंभीर आहे. तौसिफ शेखची घटना दुर्दैवी आहे. मात्र त्याची दखल घेतली नाही, असे मुळीच नाही.