जिल्हाधिकारी साहेब, आगे बढो !

अहमदनगर महापालिकेला आणि या शहराला एका खमक्या अधिकाऱ्याची आवश्यकता आहे हे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आपल्या आठच दिवसांच्या कामकाजात दाखवून दिले. द्विवेदी सहा महिने प्रभारी आयुक्त राहिले तरी या शहराचा गाडा ब-यापैकी रुळावर येऊ शकतो. परंतु, सरकारची ती इच्छाशक्ती आहे का? हा प्रश्न आहे.

ठळक मुद्देचला नगर घडवूया

सुधीर लंके
अहमदनगर : अहमदनगर महापालिकेला आणि या शहराला एका खमक्या अधिकाऱ्याची आवश्यकता आहे हे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आपल्या आठच दिवसांच्या कामकाजात दाखवून दिले. द्विवेदी सहा महिने प्रभारी आयुक्त राहिले तरी या शहराचा गाडा ब-यापैकी रुळावर येऊ शकतो. परंतु, सरकारची ती इच्छाशक्ती आहे का? हा प्रश्न आहे.
नगर महापालिकेला आयएएस दर्जाचा सक्षम अधिकारी द्या, ही नगरकरांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र, सरकारने या मागणीकडे कधीच लक्ष दिले नाही. निवृत्तीला येऊन ठेपलेले किंवा दुर्लक्षित पदांवर असणारे अधिकारी येथे आयुक्त म्हणून येतात. येथील राजकारणीही चांगल्या अधिका-यासाठी जाणीवपूर्वक कधीच आग्रही राहिले नाहीत. चांगला अधिकारी आला तर तो आपल्या हातचे बाहुले बनणार नाही ही राजकारण्यांना भिती आहे. आदेश देताच उठा-बशा काढणारे व लगेच बिलांवर ‘स्वाक्षरी’ करणारे ‘सयाजीराव’ अधिकारी नगरच्या नेत्यांना हवे असतात.
सध्या नवीन अधिकारीच येथे यायला तयार नसल्याने द्विवेदी यांच्याकडे पदभार आहे. ते औटघटकेचे आयुक्त आहेत. मात्र, त्यांनी आठच दिवसात पालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी यांना जमिनीवर आणले. एका महिला पदाधिकाºयांचे पतीराज नेहमीच्या आविर्भावात आयुक्त द्विवेदी यांच्या दालनात विनापरवाना गेले. तेव्हा आपण कोण? हा पहिला प्रश्न द्विवेदी यांनी केला. महिला पदाधिका-यांचे पतीराजच महापालिकेत बिनधास्त बैठका घेतात, ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी मांडवली करतात हे उघड गुपित आहे. पुन्हा काही घोटाळा झाला की हे सगळे नामानिराळे होतात. द्विवेदी यांनी पहिला हातोडा त्यांच्यावरच मारला.
पथदिवे घोटाळ्यात अधिकारी गजाआड झाले. मात्र, या घोटाळ्याला जे पदाधिकारी व नगरसेवकही कारणीभूत आहेत त्यांच्यावर अद्याप काहीच कारवाई नाही. पोेलीस आणि द्विवेदी या दोघांनी हे आरोपी शोधले तर ठेकेदारांची पाठराखण करणाºया सर्वच नगरसेवकांना मोठा धडा मिळेल.
सीना नदीची वर्षानुवर्षे गटारगंगा केली गेली आहे. एकाही पक्षाला व महापौरांना आजवर या नदीबद्दल जिव्हाळा वाटलेला नाही. अतिक्रमण विरोधी पथकाला तेथील अतिक्रमणे कधीच दिसली नाहीत. एकदा तर सीना सुशोभिकरणासाठी आलेला निधी एका लोकप्रतिनिधींनी परत पाठविला. द्विवेदी यांनी सीनेतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. सीना अतिक्रमणातून मुक्त झाली तर तेथे सुंदर असा फुटपाथ विकसित करता येणे शक्य आहे. आर्ट आॅफ लिव्हिंग ही संस्था तसेच सामाजिक कार्यकर्ते जनतेच्या सहभागातून या नदीचा विकास करण्यासाठी तयार आहेत. ‘लोकमत’नेही याबाबत वारंवार आवाहन केले आहे. राजकारण्यांची इच्छाशक्ती नसली तरी जनतेच्या सहभागातून सीनेचा पुनर्जन्म होऊ शकतो. त्यादृष्टीने द्विवेदी यांनी महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. हा एक ‘रोल मॉडेल प्रकल्प’ होऊ शकेल.
कचरा संकलनासाठी नियुक्त केलेला ठेकेदार पदाधिकाºयांना भेटला नाही म्हणून त्याचे बिल अडविले गेले. पालिकेकडे पैसे नाहीत, असे खोटे कारण ‘कॅफों’नी पुढे केले. त्यातून या महिन्यात शहराचा कचरा उचलणेच थांबले होते.शहरभर कचरा पडला होता. द्विवेदी यांनी महापालिकेतील जमा पैशांचा हिशेब मागताच हे बिल तत्काळ अदा झाले. बिलासाठी अगोदर पैसे नव्हते. मग, नंतर कोठून आले? याचा अर्थ येथे मुद्दाम बिले अडवली जातात. अधिकारी, पदाधिकाºयांना टक्केवारी हवी असते. महापालिकेतून विकास कामांची जी बिले अदा होतात त्यासाठी द्विवेदी यांनी ठोस नियमावली तयार केली तर बराचसा कारभार रुळावर येईल. पदाधिकाºयांचा सगळा जीव या बिलांत अडकलेला असतो. येथेच भ्रष्टाचार थांबला तर कामे नीट होतील. महापालिकेतील काही अधिकाºयांची संपत्ती व फार्म हाऊस बघितले तर थक्क व्हायला होते. पालिकेत काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच पदावर आहेत. काही अधिकारी बदलून पुन्हा याच शहरात येतात. अधिकारी, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी हे सर्र्वच या शहराच्या लुटीत कमी-अधिक प्रमाणात भागीदार आहेत. काही नगरसेवक आरडाओरड करतात. आपले हित साधले की शांत होतात. तोही त्यांचा एक ‘धंदा’ झाला आहे.
हे शहर सुधारायचे असेल तर द्विवेदी हे सध्या जसे निर्णय घेत आहेत त्या निर्णयांची व अशा अधिका-यांची आवश्यकता आहे. म्हणूनच अनेक लोक द्विवेदी यांना ‘आगे बढो’ असे म्हणताहेत. अर्थात द्विवेदी यांना किती संधी मिळेल व त्यांची ही भूमिका कायम राहील का? हा प्रश्न आहेच. काही लोकप्रतिनिधी आपल्या मर्जीतील आयुक्त आणण्याच्या तयारीला लागले आहेत. या शहराला विशेष बाब म्हणून ‘आयएएस’ दर्जाचा अधिकारीच देण्याबाबत सरकारने विचार करायला हवा. लोकप्रतिनिधींनीही तसा आग्रह धरावा.

हे होईल का?
०० नगर शहरात अनेक नवीन इमारतींचा वापर सुरु झाला. मात्र, त्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखलेच दिले गेले नाहीत. सावेडी व सर्जेपु-यातील दोन मोठ्या व्यापारी फर्म अशापद्धतीने सुरु आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावर करचोरी होते.
०० नगर शहरातील खुल्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. रहिवाशी भागात मंगल कार्यालये उभारुन मोठ्या प्रमाणावर कर बुडवेगिरी सुरु आहे.
०० महापालिकांच्या शाळांचा दर्जा सुधारला तर मुलांसाठी कमी खर्चात चांगल्या दर्जाच्या शाळा उपलब्ध होतील. नगरसेवक महापालिकेच्या शाळांबाबत काहीच बोलत नाहीत.
०० सावेडील नाट्यसंकुल व चितळे रोडवरील मार्केट साकारणार कधी?