जि.प. सदस्यांविरुद्ध अधिकारी एकवटले

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात गेल्या काही महिन्यांपासून अधिकाºयांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप करीत सर्व अधिकाºयांनी पदाधिकारी-सदस्यांविरुद्ध एकजुटीने एल्गार पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देअध्यक्षांना निवेदन : मनमानी, खच्चीकरण आणि विनापुरावा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात गेल्या काही महिन्यांपासून अधिकाºयांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप करीत सर्व अधिकाºयांनी पदाधिकारी-सदस्यांविरुद्ध एकजुटीने एल्गार पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने मंगळवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे यांना अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष भेटून निवेदनही सादर केले.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर यांच्यावर सभागृहात सुमारे दीड तास झालेला प्रश्नांचा भडिमार हे अधिकाºयांना एकवटण्यासाठी निमित्त ठरले आहे. पुरावा नसताना आरोप करणे, अधिकाºयांना टार्गेट करणे, त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणे असे प्रकार जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सदस्यांकडून होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
१ सप्टेंबरला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्षण विभागावरून रणकंदन माजले होते. या सभेत पूर्वग्रहदूषित भावनेतून सूड उगविण्याच्या नियोजनबद्ध हेतूने सदस्यांनी व्यक्तीगत अपशब्द बोलून मानसिक खच्चीकरण केल्याचा आरोप अधिकाºयांनी केला. प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना मंचावर बोलावून त्यांना तब्बल १५० मिनिटे एकही शब्द बोलू न देता उभे ठेवून त्यांना लक्ष करण्यात आले. यातून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा बेकायदेशीर ठराव मंजूर केल्याचा आरोप अधिकाºयांनी केला.
समाजकल्याण अधिकाºयांनाही जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास देणे सुरू असल्याचा आरोप निवेदनातून अधिकाºयांनी केला. इतिवृत्ताला सभापतींनी अंतिम करूनही तब्बल दोन महिन्यानंतर त्याच इतिवृत्तावर आक्षेप नोंदवून त्यांना त्रास देणे सुरू आहे. वास्तविक सर्वसाधारण सभेचे कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार होणे अपेक्षित आहे. मात्र जिल्हा परिषद सदस्य कुठलाही सबळ पुरावा नसताना केवळ मनमानी करून अधिकाºयांवर आरोप करीत आहे. ही प्रथा गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असून हाच कित्ता विषय समिती, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत अवलंबण्यात येत असल्याचा आरोप अधिकाºयांनी केला आहे.
या सर्व प्रकारामुळे विकास कामांवर अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता अधिकाºयांनी व्यक्त केली. सभांमध्ये जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टकोनातून विकासात्मक योजनांसंबंधी चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र तसे न होता केवळ अधिकाºयांना पूर्वग्रहदूषित भावनेतून विनाकारण धारेवर धरून, नामोहरण करून, सभेत असंवैधानिक भाषेचा वापर करून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा हा प्रकार आहे.
यातून कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील, असा इशाराही या अधिकाºयांनी अध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
कर्मचारी सापडले कात्रीत
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांपासून जवळपास सर्व विभाग प्रमुखांनी निवेदनावर स्वाक्षºया केल्या. यातील बहुतांश अधिकारी अन्य जिल्ह्यातील आहेत. तथापि बहुतांश कर्मचारी जिल्ह्यातील आहे. त्यांचे लोकप्रतिनिधींसोबत ‘जिव्हाळ्या’चे संबंध आहेत. खुद्द काही कर्मचारीच सदस्यांना वेळोवेळी ‘रसद’ पुरवितात. त्यामुळे आता अनेक कर्मचारी कात्रीत सापडले. या लढाईत नेमकी कुणाची बाजू घ्यावी, असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. दरम्यान, काही शिक्षक संघटना आता शिक्षणाधिकाºयांच्या समर्थनात मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहे. ‘रसद’ पुरविणाºया कर्मचाºयांनाही खास ‘वॉच’ ठेऊन उघडे पाडले जाणार आहे.

आम्ही सभागृहातील भूमिकेवर ठाम आहोत. अधिकाºयांच्या निवेदनावरून सर्व पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- माधुरी अनिल आडे
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.