जिल्हा परिषदेची मालमत्ता बेवारस

जिल्हा परिषदेच्या मालकीची कोट्यवधी रूपयांची मालमत्ता अनेक ठिकाणी बेवारस पडून आहे. विशेष म्हणजे

कोट्यवधींच्या संपत्तीची नोेंदच नाही : शेती, रिकामे भूखंड अतिक्रमणाच्या विळख्यात
रवींद्र चांदेकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या मालकीची कोट्यवधी रूपयांची मालमत्ता अनेक ठिकाणी बेवारस पडून आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही मालमत्तांची कोणत्याच विभागाकडे नोंद नाही. परिणामी अनेक जागा अतिक्रमणधारकांनी हडपल्या आहेत.
जिल्ह्याचे निमी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा मोठा पसारा आहे. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, सिंचन, वित्त, पाणीपुरवठा, कृषी आदी मोठे विभाग आहेत. याशिवाय जवळपास प्रत्येक गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. अनेक शाळा आणि काही विभागांकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन आहे. मात्र बहुतांश जमिनीची कोणत्याच विभागाकडे नोंद नाही. जिल्हा परिषदेकडे नेमकी किती जमीन आहे, याची एकत्रित माहिती तूर्तास जिल्हा परिषदेकडे नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात नेमकी किती जमीन जिल्हा परिषदेच्या मालकीची आहे, याबाबतचे गूढ वाढले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार १०१ शाळांपैकी ५०५ शाळांकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन आहे. मात्र नेमकी किती जमीन आहे, याची नोंद शिक्षण विभागाकडे नाही. ही जमीन शेकडो हेक्टरच्या घरात आहे. दरवर्षी तिचा लिलावही केला जातो. संबंधित शाळा त्यातून प्राप्त निधीतून खर्चही केला जातो. मात्र किती जमीन आहे, याचा थांगपत्ता जिल्हा परिषदेला नाही. हीच स्थिती कृषी, बांधकाम विभागाची आहे. या विभागाकडेही शेकडो हेक्टर जमीन आहे. मात्र त्याची नोंदच नाही. इतर विभागाच्या मालकीचीही काही ठिकाणी जमीन आहे. त्याचीही संबंधित विभागांकडे नोंद नाही.
जिल्हा परिषदेलाच जिल्ह्यात आपली नेमकी किती जमीन आहे, याची माहिती नसल्याने अनेक ठिकाणी जमिनी अतिक्रमणधारकांनी हडपल्या आहेत. काही ठिकाणी त्यावर वास्तू उभारल्या आहे. काहींनी चक्क तयार वास्तूवरच अतिक्रमण केले. यातून जिल्हा परिषदेला कवडीचाही लाभ होत नाही. ही सर्व जमीन, वास्तू एकत्रित केल्यास त्यापासून जिल्हा परिषदेला वर्षाकाठी लाखोंचे उत्पन्न मिळू शकते. मात्र प्रशासन, पदाधिकारी व सदस्यांच्या अनास्थेमुळे अतिक्रमणधारकांचेच भले होत आहे.

केळापुरात १२ हेक्टरवर अतिक्रमण
केळापूर येथे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या मालकीची तब्बल ४३ हेक्टर शेती आहे. त्यापैकी कृषी विभागाच्या ताब्यात केवळ १८ हेक्टर शेती आहे. १२ हेक्टरवर तेथील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण करून वहिती सुरू केली आहे. वर्षानुवर्षे शेतकरी ही जमीन वाहात आहे. त्यातून मिळणारे उत्पन्न त्यांनाच मिळत आहे. त्यापासून एक पैकाही जिल्हा परिषदेला मिळत नाही. तरीही जिल्हा परिषद आणि कृषी विभाग ढीम्मच आहे.

वास्तू, दुकान गाळेही ठरले शोभेचेच
जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे एकट्या यवतमाळात २५ दुकान गाळे आहेत. त्यापासून नाममात्र भाडे मिळत आहे. अद्याप भाडे वाढले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित दुकानदार हे गाळे ताब्यात ठेवून आहे. त्यांची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. हीच गती काही तालुक्यातील वास्तूंची आहे. पंचायत समिती आणि काही मोठ्या गावांमध्ये जिल्हा परिषदेची जमीन आहे. त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. अतिक्रमणधारक त्यातून उत्पन्न घेत गब्बर होत आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या खात्यात खडकूही जमा होत नाही. आता नवीन पदाधिकारी, सदस्यांनी अशा जमिनीचा शोध घेऊन ती परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.