जिल्हा परिषदेत ‘ना’चा पाढा

जिल्हा परिषदेत कार्यरत वर्ग तीन आणि चारमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडून ‘ना’चा पाढा वाचला जात आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचारी अडचणीत : वेतन निश्चिती मंजुरी कॅम्प आणि पदोन्नतीची प्रतीक्षा
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेत कार्यरत वर्ग तीन आणि चारमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडून ‘ना’चा पाढा वाचला जात आहे. कुठलाही प्रश्न तत्काळ मार्गी लावणे तर दूर कित्येक वर्षेपर्यंत फाईलींवरील धूळ झटकली जात नाही. वारंवार सादर करण्यात आलेले निवेदन, आंदोलन, चर्चा या बाबींचा अवलंब करूनही समस्या जैसे थे आहेत. आणखी किती दिवस समस्या निकाली निघण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, हा कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे.
जिल्हा परिषदेतील सर्व संवर्गाच्या १ जानेवारी २०१५ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी अजूनही प्रकाशित करण्यात आलेली नाही. सेवेमध्ये असलेल्या ८० टक्के कर्मचाऱ्यांना मानीव कायम करण्याचे आदेश निर्गमित झालेले नाहीत. सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिलेली नाही. अंशदान निवृत्ती वेतनाचे खाते क्रमांक देऊन हिशेब देण्यात आलेला नाही. पशुसंवर्धन विभागातील परिचरांना पट्टीबंधक संवर्गात पदोन्नती मिळाली नाही. गोपनीय अहवाल पुनर्विलोकन करून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. सातवा वेतन आयोग येऊ घातलेला आहे तरीही सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती मंजूरीबाबत कॅम्प लावण्यात आलेला नाही. या सर्व समस्या गेली अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्या निकाली काढण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ठोस असे कुठलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. यापूर्वी युनियनने कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न पदाधिकारी आणि वरिष्ठांकडे मांडले. परंतु कुणीही गांभीर्याने घेतले नाही. वेतन आयोगाची निश्चिती मंजुरीबाबत कॅम्प लावण्यात आलेला नसल्याने सेवानिवृत्त कर्मचारी अडचणीत येत आहे. (वार्ताहर)

कर्मचारी युनियनला सीईओंचे आश्वासन
जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. शक्य तितक्या लवकर प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. काही समस्या सात दिवसात सोडविण्यात येईल आणि उर्वरित समस्या निकाली काढण्यासाठी समस्या निवारण सभा घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी सात दिवसात प्रसिद्ध करून तीन व चारमधील सर्व कॅडरमधील पदोन्नतीची प्रकरणे निकाली काढली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. चर्चेमध्ये युनियनचे जिल्हाध्यक्ष संजय गावंडे, सरचिटणीस दिलीप कुडमेथे, राज्य सरचिटणीस हरिभाऊ राऊत, कार्याध्यक्ष सुरेश चव्हाण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ताराचंद देवघरे, मिलिंद सोळंकी, संदीप शिवरामवार आदी सहभागी झाले होते.