जिल्हा परिषदेत विकास निधीसाठी रस्सीखेच

जिल्हा परिषदेत सर्वच सदस्यांना निवडणुकीचे वेध लागले आहे. अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उघड बंड : बांधकामच्या सदस्यांवरच राजीनामा देण्याची नामुष्की, निवडणुकीचे वर्ष
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेत सर्वच सदस्यांना निवडणुकीचे वेध लागले आहे. अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीचा बांधकाम विभागावर प्रभाव असताना त्याच पक्षातील सदस्यांवर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढावली आहे. हे राजीनामे मंजूर करण्यात आले नाही. मात्र यावरून शेवटच्या वर्षात विकास कामे पूर्णत्वास नेण्याचा आटापीटा केला जात आहे.
जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसला जिल्हा परिषदेत संपूर्ण पाच वर्षाची सत्ता मिळाली. पहिल्या अडीच वर्षात राष्ट्रवादीने जाणीवपूर्वक काँग्रेसला विरोधी बाकावर बसवून शिवसेना आणि भाजपाच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन केली. दरम्यान, विधानसभा निवडणूक लागल्याने राष्ट्रवादी पुन्हा काँग्रेससोबत बसण्यास तयार झाली. याही वेळेस जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि अर्थ, बांधकामसारखे महत्वपूर्ण खाते स्वत:कडे ठेवण्यात राष्ट्रवादी यशस्वी झाली. विकास निधीच्या असमतोल वाटपावरून सदस्यांमध्ये सातत्याने नाराजीचा सुर ऐकायला मिळाला. आता तर बांधकाम समिती सभापतीकडून काम वाटपात अन्याय होत असल्याचा उघड आरोप थेट राष्ट्रवादीच्या सदस्यांकडून होत आहे.
सातत्याने तक्रारी करून पक्षातील स्थानिक नेते प्रतिसाद देत नसल्याने या सदस्यांनी उघड बंड पुकारले आहे. राष्ट्रवादीतील ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड़ शंकरराव राठोड यांचे पुत्र आणि जिल्हा परिषदेतील अनुभवी सदस्य अमोल राठोड यांनी बांधकाम समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. यानंतर लगेच समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत राष्ट्रवादीच्या अर्चना विलास राऊत यांनी बांधकाम समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन आपली नाराजी जाहीर केली. अर्थात हे दोन्ही राजीनामे मंजूर करण्यात आले नाही. हा राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. जिल्ह्याच्या राजकीय पटलवार विधानसभा निवडणुकीनंतर फार मोठा फेरबदल झाला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होणार असल्याने सर्वच पक्षाच्या सदस्यांकडून निधी खेचण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)

वर्षभरापूर्वीच निवडणुकीचे वेध
शिवसेनेकडे जिल्हा नियोजन समिती असल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी-काँग्रेस सदस्यांपेक्षा अधिक वाटा त्यांच्याकडे आपसूकच वळता केला जात आहे. तर, काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील काहींनी खासगी सेटींग लावून निधी ओढला आहे. याचाच संताप सर्वसाधारण सदस्यांकडून व्यक्त होत आहे. अर्थसंकल्पीय सभेत काँग्रेस सदस्यांमध्ये नियोजन समितीच्या निधीवरून शाब्दीक खडाजंगी झाली. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन आपला संताप व्यक्त केला. यावरून वर्षभरानंतर असलेल्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरूवात झाली आहे.