जिल्हा परिषदेच्या ८० शाळा डिजिटल

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या नावाने नेहमीच बोटे मोडली जातात. मुख्यालयी राहत नाही, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ढासळत आहे,

सुरेंद्र राऊत  यवतमाळ
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या नावाने नेहमीच बोटे मोडली जातात. मुख्यालयी राहत नाही, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ढासळत आहे, अशी ओरडही होत असते. मात्र जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी हा समज पूसन टाकण्याचा विडा उचलला असून त्यांनी लोकवर्गणीतून ग्रामीण भागातील शाळा डिजिटल करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. एक दोन नव्हे तर तब्बल ८० शाळा जिल्ह्यात डिजिटल झाल्या असून विद्यार्थ्यांना तत्रज्ञानाच्या मदतीने शिक्षण देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
शासनाकडून शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे उपक्रम राबविले जातात. प्रत्यक्षात मात्र कागदोपत्री आकडेमोड केली जाते. हे आजपर्यंत वास्तव आहे. मात्र काही उपक्रमशिल शिक्षकांनी शाळेत नविन संकल्पना राबविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यातून वर्ग खोली प्रबोधन करणारी कशी ठरेल यावर भर दिला जात आहे. यातूनच वर्ग खोलीची रंगरंगोटी करण्यात आली. काहींनी यापुढे जाऊनही डिजिटल बोर्डाची संकल्पना राबविली. स्मार्टफोन वापरणाऱ्या शिक्षकांनी अध्यापन कौशल्याल स्मार्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पाहता पाहता आडवळणावरच्या गावातील शाळांचे रूप पालटू लागले. गावकऱ्याचाही विश्वास संपादित झाल्याने आर्थिक अडचण वर्गणीतून दूर होऊ लागली. आदिवासी बहूल झरी, मारेगाव तालुक्यातील शाळांचे रुप यातून पालटले.
मुकुटबन, बोटोणी, गोंडबुरांडा, आपटी, राळेगाव तालुक्यातील पिंपळखुटी, बाभुळगाव येथील मादणी, आर्णीतील सुकळी, दिग्रसमध्ये कांडली, यवतमाळमध्ये भारी, अकोलाबाजार, तिवसा, यावली, वडगाव गाढवे यासह जिल्ह्यातील ८० शाळांचा कायापालट झाला आहे.
विशेष म्हणजे हा उपक्रम राबविणाऱ्यामध्ये एकही पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नाही. त्यांनी केवळ जबाबदारी म्हणून बदलाचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भविष्यात पुरस्कार मिळावा, कुणाच्या कौतुकाची थाप पडावी, अशी अपेक्षा सुध्दा या शिक्षकांना नाही. केवळ केलेल्या कामातून समाधान मिळावे इतकीच माफक अपेक्षा ठेवून ते कार्यरत आहे. मुलांनाही पारंपारिक पध्दतीपेक्षा डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिकविलेले विषय सहज लक्षात राहातात. यातून शिक्षकांचीही एनर्जी वाचते आणि वर्गात एक वेगळाच आनंद मिळत असल्याचे शिक्षक सांगतात.