लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगरपरिषद हद्दीत गेल्या काही महिन्यापासून कचरा कोंडीचा गोंधळ आहे. त्यातच आता २०१७-२०१८ या वर्षात चक्क प्रवासी वाहनांनी कचरा उचलला गेल्याच्या धक्कादायक नोंदी अमरावतीच्या विभागीय महसूल आयुक्तांनी नेमलेल्या चौकशी समितीला आढळल्या आहेत. गुरुवारी यवतमाळ नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी स्वत: पत्रकार परिषदेत आयुक्तांचा हा चौकशी अहवाल जाहीर करून खळबळ उडवून दिली. या अहवालाची प्रत नगराध्यक्षांनी पत्रकारांना उपलब्ध करून दिली.नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी स्वत: शहरातील कचरा कंत्राटाच्या गोंधळ व भ्रष्टाचाराबाबत नगरविकास मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. मंत्रालयाच्या सूचनेवरून अमरावतीच्या विभागीय महसूल आयुक्तांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. आयुक्तालयातील ताळमेळ शाखेचे सहाय्यक संचालक विजय देशमुख हे या चौकशी समितीचे अध्यक्ष हाेते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अमरावती येथील कार्यकारी अभियंता सुनील थोटांगे आणि येथील नगरप्रशासन विभागाचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी हर्षल गायकवाड हे या समितीचे सदस्य होते. या समितीने यवतमाळात विविध ठिकाणी भेटी देऊन, संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करून व नगरपरिषदेतील अभिलेखे तपासून १९ मार्च २०२१ ला आपला अहवाल सादर केला. कंत्राटदाराने नियम तुडविले पायदळीया अहवालाने घनकचऱ्यातील भ्रष्टाचार अधोरेखित केला. २०१७-२०१८ या वर्षात यवतमाळातील घनकचरा हा प्रवासी वाहनातून उचलल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले. याशिवाय, घनकचरा कंत्राटदाराने २०१९-२०२० मध्ये कुठलेही नियम पाळले नाही. त्यानंतरही देयके दिल्या गेल्याचे अहवालात नमूद असल्याची माहिती कांचनताई चौधरी यांनी दिली. कचऱ्याशी संबंधित अनेक बाबीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. २०१८ मध्ये बाबा ताज व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था दिग्रस, समर्थ बहुद्देशीय संस्था यवतमाळ यांना घनकचरा उचलण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. आरटीओच्या अहवालाने ‘मोहोर’या दोनही संस्थांनी नगरपरिषदेकडे नोंदणी केलेल्या वाहनांमध्ये २८ पैकी पाच वाहने ही फक्त ट्रॅक्टर आहेत, तर उर्वरित २३ वाहने ही प्रवासी वाहने म्हणून नोंद असल्याचा अहवाल उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) दिला आहे. त्यानंतरही तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी देयके अदा केली. घनकचरा कंत्राटात भ्रष्टाचार झाल्याचे, प्रशासनाचेही पाठबळ असल्याचे स्पष्ट होते. लातूरची संस्था ठरली वादग्रस्तत्यानंतर २०१९ मध्ये जनआधार सेवाभावी संस्था लातूर यांना कंत्राट देण्यात आले. त्यामध्ये नगरपरिषद मालकीच्या ६२ हायड्रोलिक ऑटो टिप्परद्वारे घराघरातून कचरा संकलित करणे व तो डम्पिंग यार्डवर नेऊन टाकणे याचा समावेश होता. या कामाचे देयक काढण्यापूर्वी जीपीएस रेकॉर्ड तपासणे आवश्यक होते. निविदेतील अटी-शर्तीनुसार वाहनांवर जीपीएस प्रणाली लावण्यात आलेली नव्हती. जीपीएस प्रणाली लावलेली नसल्याने देयकातून ती रक्कम वजा करणे आवश्यक असताना ती रक्कम वजा केलेली नाही. डिसेंबर २०१९ च्या देयकातून घसारा रक्कम (ॲपे घंटागाडी) ही वजा केलेली नाही. प्रत्येक देयकातून इपीएफ संबंधी रक्कम कपात करावयाची असताना ती देखील कपात केलेली नाही. एकूण २ कोटी ९२ लाख ५९४ रुपयांचे काम जनाधार सेवाभावी संस्था लातूर यांना देण्यात आले होते. समितीने केवळ नोव्हेंबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीतील देयकांची तपासणी केली असता हा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे. याशिवाय, विमा रक्कम कापलेली नाही. सुरक्षा राशी ही कपात केलेली नाही. यावरून घनकचरा कंत्राटात अपहार झाल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध होत असल्याचे नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी सांगितले. शहराला घाणीच्या खाईत लोटले या अहवालावर विभागीय आयुक्तांकडून कोणती कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागल्याचे त्यांनी सांगितले. दोष सिद्ध झाले आहेत, त्यातील संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. संपूर्ण शहराला घाणीच्या खाईत लोटणारे कोण आहेत, हे या अहवालातून स्पष्ट होते. अशा कंत्राटदार व प्रशासनाची पाठराखण करणारेही तितकेच दोषी असल्याचे चौधरी यांनी म्हटले.
सभागृहात साथ नाही, प्रशासनही शिरजोर - नगराध्यक्ष पाच वर्षांच्या कार्यकाळात नगराध्यक्ष म्हणून जनतेच्या प्रश्नावर सातत्याने लढत आहे. चुकीच्या गोष्टी बाहेर काढल्याने विरोधकांकडून आरोप केले जातात. प्रत्यक्षात मात्र सभागृहात मला साथ मिळत नाही आणि प्रशासनही जुमानत नाही. त्यानंतरही कुणालाही न घाबरता आपण हा अपहार बाहेर काढला. या अपहारातील प्रत्यक्ष दोषी व त्यांचे पाठीराखे हे खरे यवतमाळकरांना सध्या सुरू असलेल्या कचऱ्याच्या त्रासाबाबत दोषी आहे. कोट्यवधींचा खर्च हाेऊनही महामारीच्या काळात कचराकोंडी कशाने झाली, हे या चौकशी अहवालातून स्पष्ट होते, असे नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.
‘क्यूआर कोड’चा ५८ लाखांचा खर्च गेला पाण्यात नगरपरिषदेने प्रत्येक घरातून घनकचरा उचलला जावा यासाठी ५८ लाख रुपये खर्च करून आयसीटी बेस्ड् मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम बसविली. त्यासाठी क्यूआर कोडिंग करण्यात आले. प्रत्यक्ष या क्यूआर कोडचा कधीच वापर केला गेला नाही. कंत्राटदाराची देयके काढताना मॉनिटरिंग सिस्टीमचा आधार घेतला गेला नाही. यामुळेच कंत्राटदाराचे फावत गेले. जीपीएस सिस्टीम नाही, क्यूआर कोडचा वापर नाही. त्यामुळे मनमर्जीने घंटागाड्या फिरविल्याचे दाखवून देयके उचलण्यात आली. त्याला पालिका प्रशासनाने मदत केल्याचे नगराध्यक्षांनी अहवालाच्या आधारे सांगितले.