उच्च न्यायालयात यवतमाळ नगरपरिषदेची याचिका खारिज

नगरपरिषदेतील ठेकेदाराकडे असलेल्या कंत्राटी कामगारांना वेतन दरापेक्षा कमी वेतन देण्यात येते.

यवतमाळ : नगरपरिषदेतील ठेकेदाराकडे असलेल्या कंत्राटी कामगारांना वेतन दरापेक्षा कमी वेतन देण्यात येते. या अन्यायाविरोधात हिंदु मजदूर किसान पंचायतीने कामगार आयुक्तांकडे दाद मागितली. कामगार आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना वेतन फरकाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात नगरपरिषदेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने कंत्राटी कामगाराच्या बाजुने निकाल देत कामगार आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
नगरपरिषदेत स्वच्छतेसाठी झटणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या कंत्राटदारांकडून आर्थिक शोषण केले जात होते. या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार मोबदला देण्यात येत नव्हता. या अन्यायाबाबत नगरपरिषदेकडे सातत्याने दाद मागितल्यानंतरही पालिका प्रशासनाने सरळ कर्मचाऱ्यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे १ जानेवारी २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१२ या कालावधीतील वेतन फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी कमगारांनी मार्च २०१३ मध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली. यावर आयुक्तांनी २५ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये कंत्राटी कामगारांना वेतन फरकाची रक्कम देण्याचा आदेश दिला.
नगरपरिषदेने या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी १६ एप्रिल रोजी न्यायालयाने नगरपरिषदेची याचिका खारीज करून सहाय्यक कामगार आयुक्तांचा आदेश कायम ठेवला. कामगारांच्या हितासाठी हिंदु मजूर किसान पंचायतीचे विनोद शेंडे, मनोहर ताकतोडे, अभिजीत शिंदे, अजय गिरधर, रघुनाथ घरडे, रघुनाथ बांगर, बाळू खोब्रागडे, मोरेश्वर साखरे, नरेश बलवीर, विवेक अलोणे, पुंडलिक खोब्रागडे, अजगर शहा, सावित्री महातो, पंचफुला गाडेकर, दमडाबाई धुर्वे यांनी पुढाकार घेतला होता. उच्च न्यायालयात कामगारांच्या बाजुने अ‍ॅड़ जगदाळे व वासुदेव गजभिये यांनी युक्तीवाद केला. (कार्यालय प्रतिनिधी)