यवतमाळ नगरपरिषद आता २८ प्रभागांची

आठ ग्रामपंचायतीच्या हद्दवाढीनंतर यवतमाळ नगर परिषद क्षेत्रातील लोकसंख्या अडीच लाखांवर पोहोचली आहे.

डिसेंबरमध्ये निवडणुका : अनेकांना नगराध्यक्ष पदाचे डोहाळे
यवतमाळ : आठ ग्रामपंचायतीच्या हद्दवाढीनंतर यवतमाळ नगर परिषद क्षेत्रातील लोकसंख्या अडीच लाखांवर पोहोचली आहे. मतदार संख्येच्या तुलनेत यवतमाळात आता २८ प्रभाग राहणार आहे. दरम्यान जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडला जाणार असल्याने अनेक दिग्गजांना त्याचे डोहाळे लागले आहे.
यवतमाळ नगर परिषद क्षेत्राची नुकतीच हद्दवाढ झाली. या नगरपरिषदेत शहरालगतच्या वडगाव, लोहारा, वाघापूर, पिंपळगाव, भोसा, मोहा, उमरसरा, डोळंबा या ग्रामपंचायतीचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या २ लाख ५२ हजार एवढी झाली आहे. आता यवतमाळात नव्या प्रभाग रचनेनुसार २८ प्रभाग राहणार आहे. तर २ लाख ५२ हजार लोकसंख्येतून नगराध्यक्षाला निवडून द्यावयाचे आहे. शहरात ग्रामीण भागात समाविष्ठ झाल्याने नवीन राजकीय समीकरण उदयास आले आहे. अशा स्थितीत सत्ताधारी भाजपा, राष्ट्रवादी आणि विरोधी बाकावर असलेले काँग्रेस, बसपा व शिवसेना या प्रमुख पक्षांचा उमेदवार कोण हे महत्वाचे ठरणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या थेट निवडणुकीबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध झाली नाही. अध्यक्षांचा कार्यकाळ किती वर्षाचा राहणार, आरक्षण कोणते निघणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मात्र थेट निवडणूक लढविणाऱ्यांची अचानक वाढलेली सक्रियता सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देणारी आहे.
आयोगाने निवडणुकीच्या अनुषंगाने घेतलेल्या बैठकीत जून महिन्यांपासून प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या होत्या. मात्र आता राज्य सरकारने थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना प्रक्रियेतही फेरबदल करण्यात येणार की जुन्याच चक्राकार पद्धतीने प्रभाग रचना होणार याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रभाग पद्धतीत पूर्वी सदस्य संख्या चार होती. त्यात दोन महिला आणि दोन पुरुष अशी विभागणी करण्यात आली होती. आता दोनच सदस्यांचा एकच प्रभाग असल्याने नगर परिषदांमध्ये प्रभागांची संख्या दुपटीने वाढणार आहे. अनेकांना ही पद्धत राजकीय पक्षांसाठी सोईची वाटत आहे. तर काहींचा सूर यामुळे पुन्हा अपक्षांना वाव मिळेल, असा आहे. एका प्रभागात एक जागा आरक्षित व दुसरी जागा सर्वसाधारण ठेवण्यात येईल, असाही कयास आहे.
नगरसेवकातून नगराध्यक्षांची निवड केवळ अडीच वर्षासाठी केली जात होती. त्यानंतर नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण बदलविले जात होते. आता नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून येणार असल्याने त्यांचा कार्यकाळ किती वर्षाचा राहणार हे गुलदस्त्यात आहे. अडीच वर्षासाठी काढण्यात आलेले नगराध्यक्षांचे आरक्षण कायम ठेवले जात की फेरबदल होतो याकडे लक्ष लागले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)