बांधकाम क्षेत्रातील कामगार असुरक्षित व पिळवणूकही

बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत मजुरांची प्रचंड दैनावस्था झाली आहे. त्यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या दबावाने १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने ‘बांधकाम कामगार अधिनियम’ तयार केला.

शिंदोला : बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत मजुरांची प्रचंड दैनावस्था झाली आहे. त्यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या दबावाने १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने ‘बांधकाम कामगार अधिनियम’ तयार केला. मात्र हा अधिनियमच प्रशासनाने बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. त्याची बांधकाम मजुरांना साधी माहितीसुद्धा नाही.
बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांना त्यांच्या परिश्रमाचा योग्य मोबदला मिळण्यासोबतच त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून केंद्र शासनाच्या अधिनियमांतर्गत राज्य शासनाने २००७ मध्ये नवीन कायदा निर्माण केला़ तथापि राज्य कामगार मंत्रालय आणि कामगार कल्याण कार्यालयातर्फे कुठेही या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही़ बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्या जिवीताची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर सोपविण्यात आली आहे. सोबतच बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांना सुरक्षा पुरविणेही कंत्राटदाराचेच काम असल्याचे कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कंत्राटदार, अभियंता यांच्याकडे ९० दिवस काम करणाऱ्या या क्षेत्रातील मजुरांचे ओळखपत्र तयार करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे़ सोबतच बांधकाम कामगारांना काम करताना सुरक्षेचे उपाय म्हणून हेल्मेट, पायमोजे, हातमोजे आदींचा पुरवठा कंत्राटदारांनी करावयाचा असतो. जे कंत्राटदार सुरक्षेची साधने पुरविणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे़ बांधकाम मजुराचा काम करताना मृत्यू झाल्यास एक लाख रूपये व गंभीर आजारी पडल्यास १० हजारांची मदत देणेही कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे़ कामगाराच्या पत्नीची प्रसूती नैसर्र्गिकरित्या झाल्यास पाच हजार, तर सिझरेयीन झाल्यास १० हजार रूपये देण्याची तरतूद सुद्धा या कायद्यात करण्यात आली आहे.
या क्षेत्रात काम करणारे बहुतांश मजूर अल्पशिक्षीत असतात. त्यांना या नवीन कायद्याची माहितीच नसते. त्याचा लाभ बिल्डर लॉबी घेऊन कामगारांचे शोषण करते, असे चित्र आहे. कोणत्याही कामगाराचा काम करताना मृत्यू झाल्यास त्यांना मदत देण्यात येत नाही. अनेकदा हे प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंतही पोहोचू दिले जात नाही. मजुरांच्या हितासाठी कुणीही काम करीत नाही. त्यामुळे कामगारांना या कायद्यानुसार प्रत्यक्षात लाभच मिळत नसल्याचे वास्तव सर्वत्र दिसून येत आहे. कामगारांच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांचे शोषण केले जात आहे. मात्र कामगार संघटनाही अशा वेळी मूग गिळून दिसतात. त्यामुळे सर्वत्र बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची अद्यापही पिळवणूक सुरूच आहे. (वार्ताहर)