यवतमाळ : वन्यप्राण्यांच्या शेती व नागरी क्षेत्रातील प्रचंड हैदोसाने झालेल्या अतोनात नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी संवैधानिक स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने एक प्रभावी कायदा त्वरित अध्यादेशाद्वारे अमलात आणावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील टी-१ अवनी वाघिणीच्या हल्ल्यात पांढरकवडा वनविभागांतर्गत १३ निष्पाप शेतकरी व आदिवासींचे बळी गेले आहेत. हे बळी घेणा-या वाघिणीला गोळी घालून ठार करण्यात आले. मात्र त्यावर आता देशभर मोठे वादळ उठले आहे. या पार्श्वभूमीवर किशोर तिवारी यांनी ही मागणी केली आहे.
नागरी क्षेत्रात व जंगलाशेजारील शेतीमध्ये वन्यप्राण्यांनी घातलेल्या हैदोसाने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकरी, ग्रामीण जनता त्रस्त आहे. त्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान व जीवितहानी होत आहे. त्याची भरपाई देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. म्हणूनच त्वरित एक सक्षम कायदा करावा, शेती व नागरी नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी स्वतंत्र संवैधानिक आयोग स्थापन करावा अशी महत्त्वपूर्ण सूचना वजा मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
तिवारी म्हणाले, वन्यप्राण्यांच्या प्रेमापोटी व प्राणी संवर्धन संस्थांच्या दबावाखाली सरकार आता कोणतीही उपाययोजना करू शकत नाही. प्राण्यांची शिकार व हत्या होऊ नये हे जितके महत्त्वपूर्ण आहे त्या पेक्षाही जास्त शेतकरी व ग्रामीण जनतेचा माल व जीवन सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण जनता व शेतकरी हतबल झाले असून विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या सत्रामागे हे सुद्धा एक प्रमुख कारण पुढे आले आहे. मात्र त्याची शासनाने दखल घेतली नसल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांना आकडेवारी सादरवन्यप्राण्यांच्या हैदोसाने गेल्या एक दशकातील झालेल्या नुकसानीची सविस्तर आकडेवारी व जीवितहानीची संपूर्ण माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.