पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन होणार तरी केव्हा?

By Admin | Updated: September 8, 2016 00:59 IST2016-09-08T00:59:28+5:302016-09-08T00:59:28+5:30

दरवर्षी पैनगंगा नदीच्या पुराचा तडाखा बसणाऱ्या रेडझोनमधील गावांचे अद्यापही पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही.

When the flood affected villages will be rehabilitated? | पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन होणार तरी केव्हा?

पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन होणार तरी केव्हा?

प्रशासन उदासीन : पैनगंगेच्या ‘रेड झोन’मधील गावांचा प्रश्न
उमरखेड : दरवर्षी पैनगंगा नदीच्या पुराचा तडाखा बसणाऱ्या रेडझोनमधील गावांचे अद्यापही पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रलंबित राहिला आहे. राज्यात सरकार बदलल्यावर पूरग्रस्तांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र सरकारला दोन वर्ष होऊनही हा प्रश्न कायमच आहे.
अत्यंत विशाल पात्र असलेली पैनगंगा नदी उमरखेड तालुक्यासाठी जेवढी महत्वाची आहे, तेवढीच काठावरील गावांसाठी धोकादायकही ठरत आहे. पळशी, संगम चिंचोली, मार्लेगाव, गाडीबोरी, चातारी, देवसरी यासह अनेक गावांना दरवर्षी पुराचा फटका बसतो. पावसाळ््यात गावकरी अक्षरश: मृत्युचा अनुभव घेतात. महापूर आला की, मुख्यमंत्र्यांपासून सर्व अधिकारी या भागात भेट देतात. पूरग्रस्तांना आश्वासनांची खैरात वाटतात. मात्र पूर ओसरल्यावर आश्वासनेही पुरातच वाहून जातात. उमरखेड तालुक्यातील पळशी गावाला २००६ मध्ये महापुराला सामोरे जावे लागले होते. पुनर्वसनाच्या आश्वासनाचा पोटतिडकीने पाठपुरावा करण्यात आला. १९५८ आणि २००६ च्या महापुराने या भागात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हजारो नागरिक अडकून पडले होते. तेव्हापासून पुनर्वसनाची प्रक्रिया खोळंबली आहे. तिला अद्यापही गती मिळालेली नाही. २००६ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी वर्षभरात पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. पाऊस व इसापूर धरणाचे पाणी सोडल्यामुळे या भागात महापूर ही नित्याचीच बाब झाली आहे. पळशी येथील नागरिक पुनर्वसनासाठी वारंवार आंदोलन करतात. परंतु त्यांच्या मागणीला राजकीय पाठबळ मिळत नाही. म्हणूनच प्रशासनही या सर्व सामान्य गावकऱ्यांची दखल घ्यायला तयार नाही.
या गावासोबतच नदी तिरावरील अनेक गावे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात संगम चिंचोली, देवसरी, पळशी या गावांचा समावेश आहे. तहसीलदारांकडून पुनर्वसनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव पुनर्वसन मंत्र्यांकडे पाठविला. मात्र पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही.
राज्यात सरकार बदलल्यावर पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर तातडीने कारवाई केली जाईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु भाजप-शिवसेनेचे सरकार येऊन दोन वर्षे झाली तरी उमरखेड तालुक्यातील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. (शहर प्रतिनिधी)

Web Title: When the flood affected villages will be rehabilitated?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.