विहीर लाभार्थ्यांचे उपोषण मागे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तालुक्यात पंचायत समितीच्या माध्यमातून सन २०१२-१३ मध्ये १९६ शेतकऱ्यांना

उमरखेड (कुपटी) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तालुक्यात पंचायत समितीच्या माध्यमातून सन २०१२-१३ मध्ये १९६ शेतकऱ्यांना सिंचनाची व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने विहिरी मंजूर केल्या. यामध्ये कोर्टा या गावात आदिवासी बहुल भाग म्हणून १६ विहिरी मंजूर झाल्या. वर्षभरात विहिरींचे काम पूर्णत्वाकडे गेले असतानाही पंचायत समितीस्तरावर देयके मात्र थांबली होती. खोदकाम केलेल्या विहिरींची देयके मिळण्यासाठी कोरटा गावातील सोळाही शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. पंचायत समिती प्रशासनाच्या ठोस आश्वासनानंतर व राजकीय नेत्यांच्या मध्यस्थीनंतर या विहीर लाभार्थ्यांनी उपोषण मागे घेतले.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमीसह अन्य विकास कामे आॅनलाईन केल्या गेल्याने कोरटा येथील सर्वच विहीर लाभार्थ्यांची देयके जिल्हा पातळीवरील कार्यालयात तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित झाली होती. उमरखेड पंचायत समिती अंतर्गत कोरटा ग्रामपंचायतीचे देयकेसुद्धा लांबणीवर पडली होती, अशी माहिती या उपोषणकर्त्यांना पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आहीर यांनी दिली. तसेच जिल्हा पातळीवर देयकाची बाब निदर्शनास आणून दिली. या लाभार्थ्यांना त्या वेळच्या ग्रामसेवकांनी आवश्यक त्या प्रमाणात सहकार्य केले नव्हते.
कोरटा येथील विहीर लाभार्थी विजय साखरे, लक्ष्मण खुडे, लक्ष्मण तोरकड, परशराम शिरडे, जयवंता पोटे, मसाजी देवतळे, मुंगशीराम वाघमारे, शिवराम डाके, जयवंत पोटफोडे, अंबादास तिळेवाड, कुंडलिक पिटलेवार, देवराव पवने, जयवंत साखरे, शेषराव शेळके आणि देवराव शेळके आदी विहीर लाभार्थ्यांनी तब्बल एक वर्षांपासून देयकांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.
यातील तांत्रिक त्रुट्या काढून लवकरच सोळाही लाभार्थ्यांना कुशल देयके मिळतील, असे लेखी पत्र बीडीओंनी दिले. तसेच यामध्ये भाजपा सरचिटणीस रमेश चव्हाण शिवसेना तालुकाध्यक्ष अ‍ॅड.बळीराम मुटकुळे, संजय भंडारे, जिल्हा परिषद सदस्य मुन्ना पांढरे, ग्रामसेवक डी.पी. देवकर, विस्तार अधिकारी मुंडे, शामराव सुरोशे आदींनी मध्यस्थी केल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले. (वार्ताहर)