खरीप हंगामावर ‘जलयुक्त’ भारी

जलयुक्त शिवारची कामे कोणत्याही परिस्थितीत ३० जूनपूर्वी करा, असा अल्टीमेटम खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने ....

बियाणे-खते नियंत्रणास वेळच नाही : मुख्यमंत्र्यांच्या ‘अल्टीमेटम’चा परिणाम
यवतमाळ : जलयुक्त शिवारची कामे कोणत्याही परिस्थितीत ३० जूनपूर्वी करा, असा अल्टीमेटम खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने जिल्ह्यातील संपूर्ण यंत्रणा या जलयुक्त शिवारात गुंतली आहे. पर्यायाने खरीप हंगाम तोंडावर येऊनही कृषी खात्याच्या यंत्रणेचे बियाणे, खते, कीटकनाशके याच्या विक्री व काळ्याबाजारावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते.
७ जूनपासून मृगनक्षत्राला प्रारंभ होतो. हाच शेतीच्या खरीप हंगामाचा शुभारंभ मानला जातो. हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, बियाणे, खते, कीटकनाशके याची चिंता भेडसावू लागली आहे. शेतकऱ्यांनी आपली शेती पेरणीसाठी सज्ज करण्याची धडपड चालविली आहे. ही कामे अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांच्या बँकांमध्ये पीक कर्जासाठी रांगा दिसू लागल्या आहेत. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कर्जासाठीची ही गर्दी आणखी वाढणार आहे. शेतकरी पावसाचा अंदाज घेऊन कपाशी लावायची की सोयाबीन याचा विचार करतो आहे.
त्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जात आहे. बाजारात बियाणे, खते उपलब्ध झाले असले तरी ते कोणत्या दराने विकले जात आहे, त्याची गुणवत्ता काय, त्याचा काळाबाजार, साठेबाजी तर होत नाही ना, त्याचे नमुने घेणे याबाबी तपासण्याची जबाबदारी कृषी खात्यावर आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाभर ही यंत्रणा कार्यरत आहे. तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी खरीप हंगामात महत्वाची भूमिका बजावतात.
मात्र यावर्षी या अधिकाऱ्यांना खरीप हंगामाचा जणू विसर पडला की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांचे या हंगामाकडे कोणतेही लक्ष नाही, त्यांची संपूर्ण एनर्जी जलयुक्त शिवार अभियानात खर्च होत आहे. कारण जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जलयुक्त शिवार मिशन म्हणून हाती घेतले आहे.
त्यासाठी सकाळपासून रात्रीपर्यंत सलग बैठका सुरू आहेत. या अभियानाचा थेट संबंध कृषी खात्याशी असल्याने प्रत्येकच बैठकीला जिल्ह्यापासून तालुकापर्यंतचे कृषी अधिकारी उपस्थित ठेवावे लागत आहे. या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष साईडवर जाऊन जलयुक्त शिवारच्या कामांची तपासणी करावी लागत आहे. खरीप हंगाम हे मुख्य टार्गेट असताना यावर्षी पहिल्यांदाच कृषी खात्याची यंत्रणा हा हंगाम सोडून मुख्यमंत्र्यांचे टार्गेट असलेल्या जलयुक्त शिवारात व्यस्त असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे कृषी केंद्र संचालकांच्या मनमानीचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (प्रतिनिधी)

शासकीय यंत्रणा आणखीणच धास्तावली
यवतमाळ तालुक्यात मुक्कामी असताना मुख्यमंत्र्यांनी ३० जूनपूर्वी जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण करा अन्यथा खैर नाही, अशी तंबी दिली होती. त्या दृष्टीने प्रशासन कामाला लागले आहे. नवनियुक्त जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंग यांनीही हे अभियान गांभीर्याने घेतले आहे. चुकीच्या जागेची निवड झाली असेल, पाणी थांबत नसेल, बंधारा बांधला गेला नसेल तर खपवून घेणार नाही, अशा शब्दात नुकताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दम दिल्याने शासकीय यंत्रणा आणखीणच धास्तावली आहे.