पाणलोटची अंमलबजावणी शून्य

सिंचनातून समृद्धीकडे जाण्याची स्वप्न पाहत राज्य शासनाने एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम सुरू केला. मात्र पुसद उपविभागात या पाणलोट विकासाची अंमलबजावणी शून्य दिसत आहे.

पुसद उपविभाग : पाणी एकात्मिक नव्हे एकच ठिकाणी मुरते
अशोक काकडे - पुसद
सिंचनातून समृद्धीकडे जाण्याची स्वप्न पाहत राज्य शासनाने एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम सुरू केला. मात्र पुसद उपविभागात या पाणलोट विकासाची अंमलबजावणी शून्य दिसत आहे. कोट्यवधींचा निधी मंजूर होऊनही कामे मात्र कासवगतीने सुरू आहे. योजनेच्या पहिल्याच टप्प्यात अनियमितता होत असल्याने पाणी एकात्मिक नव्हे तर एकाच ठिकाणी मुरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्यावतीने २००९ पासून वसुंधरा पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. २०१२-१३ मध्ये पुसद विभागात कामांना मंजुरी मिळाली. पाच वर्षामध्ये ही कामे पूर्ण करावयाची आहे. लोकसहभागातून केल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी शासनाने भरघोस निधी मंजूर केला आहे. जल व मातीचे संधारण, कोरडवाहू शेतीला मदत, शेती उत्पादनात वाढ, स्वयंरोजगाराची संधी हा याचा प्रमुख उद्देश आहे. पाणलोट विकास कार्यक्रम सुरळीत राबविण्यासाठी पाणलोट विकास पथकाची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या उपजीविका कार्यक्रमाचे १० दिवसाचे व सामाजिक अभिसरण या विषयाचे १० दिवसांचे प्रशिक्षण तब्बल एक वर्षानंतर देण्यात आले. त्याचाच परिणाम आता अंमलबजावणीवर होत आहे. सदस्यांनाच कार्यक्रमाची रुपरेषा माहीत नाही तर अंमलबजावणी होणार कशी असा प्रश्न आहे.
पुसद उपविभागात २०१२-१३ मध्ये १४ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. ६८ हजार ५५२ हेक्टर जमिनीच्या औपचारिक क्षेत्रावर कामे करावयाची आहे. त्यासाठी शासनाकडून ८३ कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यापैकी तालुका कृषी अधिकारी पुसद यांच्याकडे चार व मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांकडे तीन प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आले. ३६ हजार हेक्टरसाठी ४४ कोटी रुपयांचे प्रकल्प मूल्य निर्धारित आहे. उमरखेड तालुका वनविभाग व कृषी अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत २५, २६, २७ क्रमांकाचे तीन प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यापैकी २६ क्रमांकाचा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. हे काम वनविभागाकडे हस्तांतरित केले असून १४ हेक्टरसाठी २० कोटी रुपयांचे मूल्य निर्धारित केले आहे. निर्धारित मूल्यानुसार किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा प्रकल्प, आराखडा तयार होणार आणि तो निधी मंजूर होणार यात तीळ मात्र शंका नाही.
पुसद तालुक्यातील ४५ गावांमध्ये पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्याच्या मार्गदर्शक सूचना शासनाने दिल्या होत्या. योजना मंजूर होऊन एक वर्षाचा कालावधी उलटला तरी उपक्रमांची अंमलबजावणी शून्य आहे. २०१०-११ अंतर्गत पुसद उपविभागात १३ कोटी रुपयांच्या कामात गैरप्रकार झाल्याचे नुकतेच उघड झाले. त्यामध्ये दहा सदस्यीय व्यवस्थापन समित्या कागदोपत्री दाखविल्या. या प्रकरणात ५० जणांवर कारवाई प्रस्तावित आहे. अशीच गत २०१२-१३ मध्ये मंजूर झालेल्या प्रकल्पांचीही दिसत आहे.