दारव्हा शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार

शहरातील सर्व नळधारकांना शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याचा नियमित पुरवठा, मशीन न लावता दुसऱ्या मजल्यावर चढेल इतका नळाच्या पाण्याला फोर्स, हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून...

सुखद वार्ता : ३५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी
मुकेश इंगोले  दारव्हा
शहरातील सर्व नळधारकांना शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याचा नियमित पुरवठा, मशीन न लावता दुसऱ्या मजल्यावर चढेल इतका नळाच्या पाण्याला फोर्स, हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून दारव्हेकर बघत असलेले स्वप्न पूर्ण होणार आहे. नगरपरिषदेची ३५ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना शासनाने मंजूर केली आहे. याबाबत शासन निर्णयसुद्धा निघाला असून लवकरच या कामाला सुरुवात होणार असल्याने शहरात आनंदाचे वातावरण आहे.
सुजल निर्मल योजनेंतर्गत ही योजना मंजूर व्हावी याकरिता नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांच्यासह नगरपरिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी दोन वर्षांपासून प्रयत्नरत होते. परंतु ही योजनाच बंद झाली. त्यानंतर राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर नगराध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांच्या निवेदनावरून पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आणि संयुक्त प्रयत्नांना यश आले. सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना (राज्यस्तर) यामधून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
नगरपरिषदेच्या स्थापनेपासून दारव्हा शहराला मुबलक व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत नसल्याची नागरिकांची ओरड आहे. नगरपरिषदेवर अनेक पक्षांनी सत्ता गाजविली. परंतु, या शहराचा कायमस्वरूपी पाणी प्रश्न कुणालाही सोडविता आला नाही. पाणीपुरवठा योजनेसाठी कामे झाली नाही अशातला भाग नाही. सर्वच नगराध्यक्षांनी आपापल्या परीने त्यांच्या कार्यकाळात प्रयत्न केले. परंतु आतापर्यंत तुटकतुटक कामे झाल्याने हा प्रश्न कायमचा सुटू शकला नाही.
त्यामुळे या कार्यकाळात पाणीपुरवठ्याची मोठी योजना व्हावी, अशी इच्छा उराशी बाळगून असणाऱ्या नगराध्यक्ष अशोक चिरडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू केले. शासनाच्या सुजल निर्मल योजनेकरिता ठराव घेऊन इस्टिमेट, तांत्रिक मंजुरी या प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या. त्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविण्यात आला. काँग्रेसच्या शासन काळात आमदार माणिकराव ठाकरे यांच्यामार्फत प्रयत्न झाले. त्यावेळी पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी बैठका घेतल्या. याच कार्यकाळात ५ आॅक्टोबर २०१२ ला महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत दारव्हा शहर पाणीपुरवठा योजनेतील सुधारणा कामांना प्रशासकीय मंजुरी देऊन या कामांकरिता ६४ लाख ५१ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले.
त्यामध्ये ग्राहक सर्वेक्षण, पाणी लेखा परीक्षण, ऊर्जा लेखापरीक्षण, फ्लो मीटर बसविणे, जीआयएस मॅपिंग, हायड्रोलिक मॉडेलिंग आदी कामे करण्यात आली. या कामानंतर या योजनेच्या दुसऱ्या व महत्त्वाच्या टप्प्याकरिता प्रयत्न सुरू झाले. परंतु त्यानंतर दुर्दैवाने ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मधल्या काळात पाणीपुरवठा योजना पूर्णत्वास जाईल की नाही, अशी शंका निर्माण झाली होती. राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यावर राज्य शासन भाजप-शिवसेनेचे व नगरपरिषदेवर सत्ता काँग्रेसची अशा या राजकीय विरोधाभासी परिस्थितीत योजना मंजूर होणे शक्य नाही, असे अनेकांना वाटत होते.
परंतु सर्व राजकीय मतभेद बाजूला सारून नगराध्यक्ष अशोक चिरडे व पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री संजय राठोड यांना शहराच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असणाऱ्या कामाकरिता पुढाकार घेण्याची विनंती केली. त्यांनीसुद्धा पक्षभेद विसरून प्रयत्न सुरू केले. दोन्ही बाजूकडील हाच सामंजस्याचा निर्णय या योजनेकरिता मैलाचा दगड ठरला. पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री व पाणीपुरवठा मंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर या कामाला वेग आला. या संदर्भात मंत्रालयात अनेकदा बैठका झाल्या. त्या-त्या वेळी हजर राहून नगराध्यक्ष अशोक चिरडे व मुख्याधिकारी जी.एस. पवार यांनी प्रेझेंटेशन केले आणि २९ मार्चला शासन निर्णय निघाला. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत ३० कोटी २ लाख व उर्वरित नगरपरिषदेची लोकवर्गणी असे ३४ कोटी ३४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले व त्यापोटीचा पहिला हप्ता सात कोटी ६५ लाख रुपये वितरितसुद्धा करण्यात आला. या बाबतची अधिकृत माहिती नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.