फिरते शौचालय खरेदीतही गैरप्रकार

नगरपरिषदेने फिरते शौचालय खरेदी प्रक्रियेतही भष्ट्राचाराची घाण करून ठेवली आहे. शासनाकडून स्पष्ट आदेश

यवतमाळ : नगरपरिषदेने फिरते शौचालय खरेदी प्रक्रियेतही भष्ट्राचाराची घाण करून ठेवली आहे. शासनाकडून स्पष्ट आदेश असतानाही ई-निविदा प्रक्रियेला बगल देऊन तब्बल २७ लाखांचे फिरते शौचालय खरेदी केले आहे. विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया राबविताना सभागृहाचीही दिशाभूल करण्यात आली आहे.
शहरात पाच फिरते शौचालय युनिट खरेदीच्या प्रस्तावाला १३ आॅगस्ट २०१५ रोजी झालेल्या सभेत मान्यता घेण्यात आली. सभागृहाने १३ व्या वित्त आयोगातून शौचालय खरेदीस प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र त्यावेळी शौचालयाचे दर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले नाही. पुढील कार्यवाही करून प्राप्त निविदेवरून पुन्हा सभागृहाची अथवा स्थायी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक होते. ही तसदी न घेता सोयीच्या पुरवठादाराची निवड करून दहा शिट असलेल्या चार शौचालय युनिटची खरेदी केली. प्रती युनिट सहा लाख ९५ हजार इतकी किंमत मोजली. तब्बल २७ लाख ८० हजारांचे फिरते शौचालय युनिट न्यु साई फायबर, मिरज जि. सांगली यांच्याकडून खरेदी केले.
दर करारावर खरेदी केल्यास बाजार मूल्यापेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागते. त्यामुळे तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेची खरेदी प्रक्रिया ई-निविदा पध्दतीनेच करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. खरेदी करताना इतर कोणत्याही पुरवठा दाराकडून त्यांचे दरपत्रक मागविण्यात आले नाही. केवळ शासकीय दरकरार असलेला पुरवठादार एवढाच आधार घेऊन लाखोंचा गैरप्रकार करण्यात आला आहे. या प्रकरणात भष्ट्राचाराचा सक्त विरोध करणारे नगराध्यक्ष काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. शिवाय ३१ मार्च रोजी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पुन्हा फिरते शौचालय खरेदीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)

जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल
४फिरते शौचालय खरेदीसाठी प्राप्त दर कराराला नगरपरिषद सभागृहाची मान्यता आहे, अशी बतावणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांची या खरेदी प्रक्रियेस मान्यता घेण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली आहे. यावर जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात याची उत्सुकता आहे.

ई-निविदा प्रक्रियेने शौचालय खरेदी केले असते तर केवळ अर्ध्या किमतीत मिळाले असते. शासनाकडूनच दरकरारावर खरेदी करण्यास मनाई असतानाही २८ लाखांची खरेदी करून वित्त आयोगाच्या निधीचा अपव्यय करण्यात आला आहे. याची तक्रार केली असून कारवाई होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही.
- डॉ. अस्मिता चव्हाण,
नगरसेवक, यवतमाळ