राळेगावसह उपविभागाला ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा

केंद्रात गतवर्षी युतीचे शासन सत्तारूढ झाले. यातील घटक पक्ष शिवसेनेच्या उमेदवार विजयी झाल्या.

भूमिपूजन अपवादानेच : खासदारांकडून समस्यांची दखलच नाही, नागरिकांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले
के.एस. वर्मा राळेगाव
केंद्रात गतवर्षी युतीचे शासन सत्तारूढ झाले. यातील घटक पक्ष शिवसेनेच्या उमेदवार विजयी झाल्या. पाहता पाहता एक वर्ष संपले. या काळात तालुक्यातील आणि राळेगाव विधानसभा मतदारसंघातील जनतेलाही ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा राहिली. पण संपलेल्या वर्षात ‘अच्छे दिन’ दिसलेच नाही. आता आमचे ‘अच्छे दिन’ कधी असा प्रश्न करण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.
गतवेळी भावना गवळी निवडून आल्या होत्या. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. मी विरोधी पक्षाची खासदार आहे, त्यामुळे आमची कामे डावलली जातात, असा त्यांचा आरोप राहिला होता. गेल्या एक वर्षांपासून त्या युतीतील घटक पक्षाच्या खासदार असूनही त्यांनी कोणतेही ठळक काम केल्याचे दिसले नाही. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एखादा मोठा प्रकल्प, उद्योग वा असामान्य काम ओढून आणल्याचे दिसले नाही.
खासदार निधीतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची शिफारस करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. गतवर्षात एकाही कामाचे उद्घाटन वा भूमिपूजन त्यांच्या निधीतून तालुक्यात झाले नाही. पक्षाच्या कामानिमित्त त्या एक-दोन वेळा व कारेगाव दुर्घटनेनंतर तेथे येऊन गेल्या. पण, जनतेकरिता एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमात उपलब्ध झाल्या नाही.
यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघात दिग्रस-दारव्हानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे मताधिक्य त्यांना राळेगाववरून मिळाले. तरीही त्यांचे या भागाकडे दुर्लक्ष झाले आणि होत आहे. या तालुक्यात भाजपा जास्त सक्रिय राहिली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्याकडूनही या भागाकरिता एकही महत्त्वाचा प्रकल्प, उद्योग आणण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरीराज सिंह हे गेल्या महिन्यात या क्षेत्रात एका खासगी लघु उद्योगाचे उद्घाटन करण्याकरिता एक तासासाठी येऊन गेले होते. आदिवासी, मागास भागात विकासाच्या बाबतीत भाजप, सेना आणि केंद्र सरकारकडून येथील नागरिकांच्या असंख्य अपेक्षा आहे. किमान मूलभूत सुविधा, बेरोजगारी दूर करण्यासाठी कौशल्यपूर्ण शैक्षणिक सुविधा, उच्च शिक्षणाच्या अपेक्षा आहे. दूरदृष्टी ठेवून त्यावर काही कामे होणे अपेक्षित आहे. सर्व काही अनुकूल झाले असल्यानंतर लोकांची कामे आता होणार नाही तर कधी असा सवाल नागरिकांमधून केला जात आहे.

काँग्रेस विजनवासात

गत एक वर्षात प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते यांना केंद्र, राज्य शासनाच्या चुका जनतेसमोर आणून आंदोलन करण्याची संधी प्राप्त झाली होती. पण एखादा अपवाद वगळता काँग्रेस विजनवासात राहिली. बहुभूधारकांना केवळ ४ हजार ५०० रुपये मदत, केंद्राच्या निकषाप्रमाणे ३३ टक्के नुकसानीवर मदत, विकास कामाकडे दुर्लक्ष, सहकारी बँकेने गत सात-आठ वर्षांपासून नव्या सभासदांना बंद केलेले कर्जवाटप, बंद झालेली शेतमाल तारण योजना, तालुका मुख्यालय आणि ग्रामीण भागात पाणीटंचाई आदी मुद्यांवर आंदोलन, धरणे देऊन शासनाचे लक्ष वेधणे अपेक्षित होते. पण, काँग्रेसने आणि नेत्यांनी ही संधी गमाविली.