गावप्रशासन ताळ्यावर - जिल्हाधिकाऱ्यांची मात्रा

गावाच्या विकासात तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायकांचे मोठे महत्व आहे. मात्र हे तीनही कर्मचारी गावकऱ्यांना शोधूनही सापडत नव्हते.

सुरेंद्र राऊत  यवतमाळ
गावाच्या विकासात तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायकांचे मोठे महत्व आहे. मात्र हे तीनही कर्मचारी गावकऱ्यांना शोधूनही सापडत नव्हते. त्यांचा शहरात जाऊन शोध घ्यावा लागत होता. आता जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिलेल्या मात्रेने हे गावप्रशासन ताळ्यावर आले आहे. ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात फलक लावून त्यावर भेटीचा दिवस आणि मोबाईल क्रमांकही उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे शहरात भेटणारे तीनही कर्मचारी आता नित्यनेमाने गावात दिसू लागले आहे.
जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यवतमाळात रुजू झाले तेव्हापासून त्यांनी कामाचा धडाका लावला. एका पाठोपाठएक विभागाला सूतासारखे सारखे सरळ केले. जिल्हाधिकाऱ्यांचा एवढा वचक निर्माण झाला की, प्रत्येक कर्मचारी कामालाच लागला. यातून अधिकारीही सुटले नाही. बैठकांचा धडाका लावत प्रत्येक अधिकाऱ्याला सर्वसामान्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवा अन्यथा गाठ माझ्याशी आहे, असा सज्जड दमही भरला. जिल्हाधिकाऱ्यांची ही मात्रा अधिकारी वर्गात चांगलीच लागू झाली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला मोर्चा आता ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांकडे वळविला आहे. त्यातूनच तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायकांना आपल्या नेमणुकीच्या ठिकाणी ठरलेल्या दिवशी आणि वेळेत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. एवढ्यावरच जिल्हाधिकारी थांबले नाही तर दर्शनी भागात फलक लावून कामाचा दिवस आणि संबंधित कर्मचाऱ्याचा मोबाईल क्रमांकही गावकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला. तसेच कर्मचाऱ्यांनी आपला मोबाईल २४ तास सुरू ठेवण्याची तंबीही दिली. यानंतर ग्रामस्थांच्या तक्रारी आल्या तर खैर नाही, असा इशाराही दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश निघताच जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींवर फलक लागले. कधी न दिसणारे तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक गावकऱ्यांच्या भेटीला नियमित येऊ लागले. नागरिकांची कामे गावातल्या गावात विनासायास होऊ लागली.
कलेक्टरच्या मोबाईलचा धसका
सातबारा अथवा विविध प्रमाणपत्रासाठी गावकऱ्यांना तलाठी किंवा ग्रामसेवकाचा शोध घ्यावा लागत होता. मोफत मिळणाऱ्या दाखल्यांसाठी पैसे तर मोजावे लागत होते. त्यासोबतच मन:स्तापही सहन करावा लागत होता. एका कामासाठी शहरात जाऊन तलाठ्याचा अथवा ग्रामसेवकाचा शोध घेणे म्हणजे आर्थिक भुर्दंडही पडत होता. परंतु आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना गावात नियोजित दिवशी थांबण्याची सक्ती केल्याने गावकऱ्यांची पायपीट थांबली.
जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी पहिल्याच दिवशी आपला मोबाईल क्रमांक सार्वजनिक केला. कुणीही २४ तास यावर संपर्क करू शकतो. संपर्क केल्यानंतर तत्काळ रिझल्ट मिळाल्याची उदाहरणे आहे. त्यामुळे आपण गावात गेलो नाही आणि गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली तर याच धास्तीतून आता गावप्रशासन गाव पातळीवर राबताना दिसत आहे. कधी काळी अशक्यप्राय वाटणारी ही गोष्ट आता सहज साध्य झाली.