विकास कामांचा गुंता यवतमाळ मतदारसंघात

जिल्हा मुख्यालय असलेल्या यवतमाळ विधानसभा क्षेत्रात शहरी व ग्रामीण भाग अशी सरमिसळ झाली आहे.

सुरेंद्र राऊत यवतमाळ
जिल्हा मुख्यालय असलेल्या यवतमाळ विधानसभा क्षेत्रात शहरी व ग्रामीण भाग अशी सरमिसळ झाली आहे. यवतमाळ नगरपरिषद आणि लगतच्या ग्रामपंचायती हा शहरी भाग तर उर्वरित गावे मिळून तयार झालेल्या या मतदारसंघात प्रत्येक घटकाच्या समस्या कायम आहे. विकासाच्या नावाखाली रस्ते चौपदरी होत असतानाच अनेकजण पिण्याच्या पाण्यापासूनही वंचित आहेत. एकंदरच विकासकामांचा येथे गुंता झाला असून ते सोडविण्याचे आव्हान कायम आहे.
झपाट्याने वाढत असलेल्या शहरीकरणातील समस्या आणि अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या दुर्गम भागातील गावच्या समस्या या दोहोंची सांगड येथे घालणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भाग व शहरात आघाडी शासनाच्या काळात तत्कालिन आमदार दिवंगत नीलेश पारवेकर यांनी कधी नव्हे इतका भरघोस निधी मिळवून कामांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र त्यांच्या अपघाती निधनानंतर यातील बहुतांश कामे आजही फाईलांमध्ये बंद आहेत. सुदैवाने आमदार मदन येरावार यांच्या माध्यमातून अनुभवी नेतृत्व या विधानसभा क्षेत्राला लाभले आहे. त्यामुळेच आघाडीच्या काळात सुरू झालेला विकासकामांचा झंझावात त्याहीपेक्षा अधिक गतीने पुढे जावा, अशी अपेक्षा जनसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्षात मात्र चित्र अतिशय निराशाजनक असल्याचे दिसून येते. आघाडी शासनाच्या काळात मंजूर झालेल्या कामांचेच नव्याने भूमिपूजन केले जात आहे. काही प्रकरणात तर चुकीच्या मंजुरीमुळे थेट न्यायालयात खटले दाखल झाले आहे. ही गुंतागुंत वाढत गेल्यामुळे ऐतिहासिक वारसा असलेल्या आझाद मैदानाचा विकास रखडला आहे. येथील समता मैदान (पोस्टल) खेळासाठी आरक्षित असले तरी त्यावर सातत्याने व्यावसायिक कार्यक्रमच घेतले जातात. एकमेव क्रीडांगण असलेल्या नेहरू स्टेडियमचीही अतिशय दुरवस्था झाली आहे. शहरात मध्यवर्ती भागात क्रीडाप्रेमींसाठी उदयोन्मुख क्रीडापटूंसाठी सराव करता येईल असे हक्काचे मैदान उरले नाही. सांस्कृतिक क्षेत्रातही हक्काच्या नाट्यगृहाची वाणवा कायमच आहे. मागील १२ वर्षांपासून नाट्यगृहाच्या इमारतीचे काम सुरूच आहे.
जिल्ह्यातील सर्वात मोठे औद्योगिक परिसर यवतमाळला आहे. मात्र दुर्दैवाने येथे रोजगार निर्मिती करणारे कारखाने नाहीत. अनेकांनी आर्थिक लाभासाठी येथील जमिनी बळकावून ठेवल्या आहेत. उदयोन्मुख व प्रामाणिक उद्योजकांना येथे जागा मिळणे कठीण झाले आहे. यामुळे बेरोजगाराची संख्या वाढत असून त्याचा परिणाम सर्वाधिक गुन्हेगारांचे शहर म्हणून यवतमाळची ओळख होत आहे.
भाजपाचे आमदार मदन येरावार यांच्या नेतृत्वातच नगरपरिषदेत भाजपाला बहुमत मिळाले आहे. मात्र नगरपरिषदेच्या नियोजनशून्यतेमुळे अनेक समस्या शहरात निर्माण झाल्या आहे. राज्यातील सर्वात स्वच्छ व सुंदर शहर आज बकाल झाले आहे. सांडपाण्याचे नियोजन, घनकचरा, डंपिंग यार्डचा प्रश्न, शहरी भागात राबविण्यात येणाऱ्या घरकूल योजनांची स्थिती यासाठी राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा वापर करणे आवश्यक आहे. घरकुलाच्या योजनांचे करोडो रुपये अखर्चित असून घरकुलांच्या योजना राबविल्या जात नाही. स्थानिक आमदार म्हणून याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
दारव्हा तालुक्यातील लाडखेड आणि बोरी सर्कलमधील गावांचा समावेश असलेल्या या मतदारसंघात ग्रामीण भागातही भयावह स्थिती आहे. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेले बोथबोडण गाव येते. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुक्काम करून पिंपरी बुटी येथील शेतकऱ्यांशी हितगूज केली. मुख्यमंत्र्यासमक्ष समस्याही मांडण्यात आल्या. मात्र आता या गावात अजूनही अपेक्षित उपाययोजना झालेल्याच नाही. येथील मुख्य प्रश्न रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाचा आहे.
सालोड हा मध्यम प्रकल्प पूर्ण होवूनही त्याच्या कॅनॉलचे काम मात्र झालेले नाही. काही ठिकाणी तर प्रकल्प तयार होण्यापूर्वीच डोंगरातून कॅनॉल काढल्याचे दिव्य काम येथे करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. महामार्गावर असलेल्या भांबराजा या गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय अजूनही झालेली नाही.
एकंदरच विकासात मंजूर कामे आणि प्रत्यक्षात सुरू न झालेली कामे असा गुंता तयार झाला आहे. शहरातून जाणाऱ्या गोदणी मार्ग कित्येक वर्षापासून निर्माणाधीन अवस्थेतच आहे. सर्वाधिक वर्दळीचा रस्ता असूनही त्याचे काम वेळेत करून घेतले जात नाही. राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून हा विकास कामाचा गुंता सोडविण्याची गरज आहे. सत्तेतीलच नव्हेतर मंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या आमदार मदन येरावार यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा जनतेत आहेत.