वसुंधरा पाणलोट विकास कार्यक्रम

जिल्ह्यात शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी खर्‍या अर्थाने नवसंजीवनी ठरणार्‍या ‘आत्मा’ योजनेसोबतच वसुंधरा पाणलोट ..

 मर्जीतील संस्थांना खिरापत

यवतमाळ : जिल्ह्यात शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी खर्‍या अर्थाने नवसंजीवनी ठरणार्‍या ‘आत्मा’ योजनेसोबतच वसुंधरा पाणलोट विकास कार्यक्रमाचा जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे. कौशल्यवृध्दी विकास प्रशिक्षणासाठी मर्जीतील संस्थांनाच खिरापत वाटल्याची माहिती पुढे आली आहे. वसुंधरा पाणलोट विकास कार्यक्रमातून निर्धारित केलेल्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये मृद व जलसंधारणासोबतच महिलांच्या कौशल्यवृध्दीवर भर दिला जात आहे. प्रत्यक्षात ही योजनाच येथील अधिकारी आणि राजकारण्यांशी साटेलोटे असलेले कंत्राटदार यांनी फस्त केली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी या योजनांवर खर्ची घातला जात आहे. खर्च झालेल्या निधीतून काम किती झाले, त्याची गुणवत्ता काय, त्याचे परिणाम याचे मूल्यमापनच करण्यात येत नाही. ही योजना ज्या अधिकार्‍यांच्या नियंत्रणात आहे, त्यांच्याकडून पध्दतशीरपणे माहिती दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणाचा कोणालाही फायदा होवूच नये, केवळ आपले कमीशन बनवता आले पाहिजे, या उद्देशाने कामाचे वाटप केले जात होते. प्रशिक्षणाचे काम देताना कुठलीही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही.

प्रस्ताव सादर करण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचाच अवधी देण्यात आला होता. २८ ते ३० एप्रिलपर्यंत मुदत होती. मात्र हा डाव वेळीच लक्षात आल्याने तक्रारी झाल्या. त्यामुळे इच्छा नसतानाही ५ मे पर्यंतची मुदत स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आली. यावरून अधिकारी ही योजना राबविण्यासाठी किती प्रामाणिक आहे, हे स्पष्ट होते. याप्रमाणेच वसुंधरा पाणलोट मधून जल व मृदसंधारणासाठी शेताच्या उतारावर मातीनाला बांध टाकले जातात. यासाठी उताराच्या बाजूने चर खोदून त्यातील माती बांधावर टाकली जाते. ही माती घट्ट बसून बांध तयार होतो. तर खोदलेल्या चरातून पावसाचे पाणी वाहून जाते. पाण्यासोबत आलेली शेतातील सुपीक माती या चरात साचते. हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र याला हरताळ फासण्याचे काम राजकारणी कंत्राटदारांकडून राजरोसपणे केले जात आहे. कमीशन मिळाल्याने अधिकारीवर्गही प्रत्यक्ष पाहणी न करताच बिल काढण्यात धन्यता मानत आहे. या खोदकामासाठी २७ रुपये रनिंग मिटरचे दर निश्चित केले आहे.

प्रत्यक्षात १२ रुपये दरानेच ठेकेदार काम करतो. उर्वरित १५ रुपये अधिकारी आणि दलालांच्या घशात जातात. जेसीबीच्या साह्याने मातीनाला बांध टाकला जात असल्याने शेतातील सुपिक माती खरडून बांधावर जमा केली जात आहे. या प्रकारामुळे शेतजमिनीचा पोत खालावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शिवाय चर नसल्याने या बांधाचे आयुष्यही काही पावसाळ्यापुरतेच मर्यादित राहणारे आहे. हा प्रकार निसर्ग चक्रालाच अडचणीत आणणारा आहे. मात्र वातानुकुलीत कक्षात बसून शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठलेल्या अधिकारी व राजकारण्यांना याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून ेयेते. (कार्यालय प्रतिनिधी)