अप्रशिक्षित शिक्षकांना न्यायालयात दिलासा

जिल्हा परिषदेतील वसतीशाळांवर कार्यरत असलेले वसतीशाळा स्वयंसेवक यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील वसतीशाळांवर कार्यरत असलेले वसतीशाळा स्वयंसेवक यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले. मात्र हे निमशिक्षक प्राथमिक शिक्षकासाठी अर्हता पूर्ण करत नसल्याने त्यांना बडतर्फ केले जाणार होते. या निर्णयाविरोधात प्राथमिक शिक्षक संघाने न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामुळे आता न्यायालयाने अहर्ता पूर्ण करण्यासाठी अप्रशिक्षित शिक्षकांना २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यानंतर अर्हता पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना प्रशिक्षित शिक्षक म्हणून कायम केले जाणार आहे.
वसतीशाळेत कार्यरत असलेल्या निमशिक्षकांच्या मागणीनुसार शासनाने योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे. त्या अनुषंगाने १ मार्च २०१४ चा शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयाचा मुद्दा क्र. ३ नुसार वसती शाळा निमशिक्षकांनी अप्रशिक्षित ठरवून थेट सेवेतून बडतर्फ केले जात होते. ज्यांना सामावून घेण्यात आले अशा शिक्षकांची वेतनश्रेणी पाच हजार २०० ते २० हजार २०० निश्चित करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू केला. मात्र प्रशासनाकडून त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. शेवटी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्देश दिले.
त्यावरून ३१ मार्च २०१५ रोजी सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला. यात अप्रशिक्षित शिक्षकांना अर्हता पूर्ण करण्यासाठी ठराविक कालावधी देण्याचा निर्णय झाला. निमशिक्षकांना अप्रशिक्षित शिक्षक म्हणून काम करून घेतले जाणार आहे. त्यांनी अर्हता पूर्ण केल्यानंतर त्यांना शिक्षक म्हणून सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे, असा आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील कक्षाधिकारी स्वप्नील कापडनीस यांनी काढला आहे.
(कार्यालय प्रतिनिधी)