पीक विमा अर्जास नकारघंटा

अर्ज तुटवड्यामुळे आधीच विलंब झालेल्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे अर्ज स्वीकारण्यास काही राष्ट्रीयकृत बँकांनी नकार दिला आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँका : शेतकऱ्यांत रोष, ‘मिशन’ने केली थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार यवतमाळ : अर्ज तुटवड्यामुळे आधीच विलंब झालेल्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे अर्ज स्वीकारण्यास काही राष्ट्रीयकृत बँकांनी नकार दिला आहे. सावरखेडा, बोरीअरबसह अन्य काही गावच्या शेतकऱ्यांना याचा अनुभव आला. दरम्यान, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षांनी बँकांच्या या वागणुकीची थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात तक्रार केली आहे. राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांच्या प्रत्येकच शाखेपुढे पीक विम्याचे अर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्यांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळते. शेतकरी जास्त व अर्ज कमी, प्रत्येक पिकाला स्वतंत्र अर्ज यामुळे आधीच विम्याचा गोंधळ आहे. त्यातच बँकांनी आणखी अडसर निर्माण केला आहे. सावरखेडा येथील स्टेट बँकेने थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा विमा अर्ज स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. तर बोरीअरबच्या स्टेट बँकेने ज्या पिकासाठी कर्ज घेतले, त्याच पिकाचा विमा अर्ज हवा, अशी ताठर भूमिका घेतली आहे. सवना येथील सेंट्रल बँक, वडकी, मारेगाव, मोहदा येथे बँकांची लिंक फेल असल्यामुळे गर्दी वाढली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांमध्येही अशी स्थिती आहे. बाहेर प्रचंड गर्दी असल्याने बँकेचे काऊंटर किती वाजेपर्यंत सुरू ठेवावे, याबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश नाही. नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बँकांचे काऊंटर ५.३० वाजताच्या आधी बंद होते. मात्र आता ते गर्दीमुळे सायंकाळनंतरही सुरू ठेवावे लागत आहे. या कर्मचाऱ्यांचा लंच टाईमही अडचणीत आला आहे. तुटपुंज्या मनुष्यबळामुळे बँकांच्या कामाची गती मंदावली आहे. याप्रकरणी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी विम्याच्या मुदतवाढीची मागणी केली आहे. शिवाय बँकांकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. (शहर वार्ताहर) महागाव स्टेट बँकेत वेगळाच अनुभव एकीकडे राष्ट्रीयकृत बँका ताठर भूमिका घेत असताना महागाव येथील शेतकऱ्यांना स्टेट बँकेचा वेगळाच अनुभव आला. पीककर्ज घेतलेल्या व पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांचा त्यांच्या बँक खात्यातून परस्पर हप्ता कापून विमा काढला जात आहे. शेतकऱ्यांना बँकेत येण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ७०० शेतकऱ्यांचा विमा परस्पर उतरविण्यात आला. काही शेतकरी मूळ एकंदरित जमिनीवर कर्जाची उचल करून नंतर त्याच जमिनीची हिस्सेवाटणी दाखवून पुन्हा कर्ज उचलत असल्याचा गंभीर प्रकारही पुढे आला आहे. शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्यास वेळ लागत असल्याचे बँकेतर्फे सांगण्यात आले.