अडीच कोटींच्या फवारणी पंपांची अनावश्यक खरेदी

शेतकरी किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही मागणी नोंदविली नसतानासुद्धा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने तब्बल

कृषी अधीक्षकांचा कारभार : शेतकरी-तालुका कृषीची मागणीच नाही
राजेश निस्ताने ल्ल यवतमाळ
शेतकरी किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही मागणी नोंदविली नसतानासुद्धा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने तब्बल अडीच कोटी रुपये किमतीच्या फवारणी पंपांची खरेदी केल्याचे खळबळजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे. मागणीअभावी सुमारे आठ हजार पंप आजही सोळाही तालुका कृषी कार्यालयाच्या गोदामांमध्ये पडून आहे.
शासनाने अन्न सुरक्षा मोहिमेंतर्गत गळीत धान्य, कडधान्य व कोरडवाहू शेतीसाठी ५० टक्के अनुदानावर स्प्रे पंप-फवारणी पंप देण्याची योजना आणली. सर्वच संवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना होती. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रेय गायकवाड यांच्या कार्यालयाने केली. नियमानुसार या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून फवारणी पंपाची मागणी नोंदविणे बंधनकारक आहे. जेवढी मागणी, तेवढ्याच पंपांची खरेदी अपेक्षित होती. मात्र सन २०१४-१५ मध्ये तब्बल २० हजार फवारणी पंपांची खरेदी केली गेली. या एका पंपाची किमत एक हजार २६६ रुपये एवढी आहे. त्यावर ५० टक्के अर्थात ६३० रुपये अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्याला पाहिजे त्या कंपनीचे फवारणी पंप उपलब्ध करून द्या, असे कृषी आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश असताना कृषी अधीक्षकांनी नागपूरच्या पडगिलवार यांच्याकडून या सर्व पंपांची खरेदी केली.
जिल्ह्यात जास्तीत जास्त चार ते पाच हजार फवारणी पंपांची मागणी असते. मात्र तरीही २० हजार पंप केवळ ‘मार्जीन मनी’साठी खरेदी केले गेले. पर्यायाने सात ते आठ हजार पंप आजही शिल्लक आहेत. प्रत्येक तालुक्याच्या कृषी गोदामात हे पंप धूळ खात आहे. प्लास्टिकचे असल्याने त्याला उंदिर कुडतडत आहेत. सतत पडून असल्याने ते बेकारही होत आहे. या पंप खरेदीच्या माध्यमातून गायकवाड यांनी शासनाचे अनुदान खर्ची घातले. मात्र आवश्यकता नसताना शासनाचा निधी त्यात अडकून पडला आहे. कृषी आयुक्तांनी या साहित्य खरेदीच्या दर कराराची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करताना कृषी अधीक्षकांवर जबाबदारी सोपविली आहे. या खरेदीत गैरप्रकार, हलगर्जीपणा आढळल्यास कृषी अधिकारी जबाबदार राहतील. त्यांच्यावर ही जबाबदारी निश्चित करून संबंधित रकमेची वसुली त्यांच्याकडून केली जाईल, असे आदेशात स्पष्ट नमूद आहे. त्यांनतरही या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत तब्बल २० हजार फवारणी पंपांची खरेदी केली गेली. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी या खरेदीची चौकशी केल्यास फवारणी पंपासह अन्यही कृषी साहित्य खरेदी व पुरवठ्यातील मोठे गौडबंगाल उघड होण्यास वेळ लागणार नाही.

फवारणी पंप गोदामांमध्ये पडून आहेत, ही बाब बरोबर आहे. शासनाने निश्चित करून दिलेल्या लक्षांकानुसार त्याची खरेदी एमएआयडीसीमार्फत केली गेली. जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने ते फवारणी पंप आधी खरेदी करून ठेऊ शकत नाही. जुलै-आॅगस्टमध्ये पिकांवर फवारणीची आवश्यकता पडणार असल्याने त्यावेळी गोदामात पडून असलेल्या या पंपांची उचल होणार आहे. कोणत्याही एका नव्हेतर दर करारानुसार दोन ते तीन कंपन्यांचे फवारणी यंत्र खरेदी केले आहे.
- दत्तात्रेय गायकवाड
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, यवतमाळ