युतीला बँकेत इन्टरेस्ट नाही

राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता येवूनही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील संचालक मंडळ कायम असल्याने ...

सहकारातील मर्यादा उघड : साडेसात वर्षांपासून एकच संचालक मंडळ
यवतमाळ : राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता येवूनही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील संचालक मंडळ कायम असल्याने युतीच्या नेत्यांना या बँकेमध्ये इन्टरेस्ट नसल्याचे दिसून येते. युतीच्या नेत्यांचे सहकारात वजनच कुठे आहे, असा प्रतिप्रश्न करून बँकेतून अप्रत्यक्ष सत्ताधारी नेत्यांना आव्हान दिले जात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मनिष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सात वर्ष पाच महिन्यांपासून संचालक मंडळ सलग कार्यरत आहे. आतापर्यंत तब्बल अडीच वर्षांचा अधिकचा कार्यकाळ या संचालक मंडळाला मिळाला आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या कारणांवरून या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळत गेली. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीपासून या संचालक मंडळाने आपले दीर्घकाळ खुर्चीत राहण्याचे जणू नियोजन केले होते. त्यामुळेच आपल्यातीलच एकाला उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आले. न्यायालयाकडून संचालक मंडळाच्या नव्या निवडणुकीला स्थगनादेश मिळविला गेला. वर्षभरापासून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. मात्र अद्यापही शासनाने या प्रकरणात आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केलेले नाही. पर्यायाने ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. ही वारंवार मिळणारी तारीख विद्यमान संचालक मंडळाच्या सोयीची आहे. शासनाने आणखी चार-पाच वर्ष ‘से’ दाखल न केल्यास या संचालकांच्या जणू सोयीचेच होणार आहे. कारण तोपर्यंत स्थगनादेश कायम राहील, पर्यायाने निवडणुका होण्याची व नवे संचालक मंडळ येण्याची भानगड राहणार नाही. शासनाने वर्षभर ‘से’ दाखल न करणे यातच संचालक मंडळाचे मंत्रालयात सहकार प्रशासनाशी किती सलोख्याचे संबंध आहेत, हे स्पष्ट होते. हा ‘से’ कोणत्याही परिस्थितीत दाखल होवू नये, शक्य तेवढे महिने तो टाळला जावा यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाकडून मुंबईत ‘वजन’ वापरले जात असल्याचे सांगितले जाते. या राजकीय वजन व संबंधाच्या बळावर या संचालक मंडळाने साडेसात वर्ष पूर्ण केले आहेत. या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणामुळे सहकार खात्याने जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसंबंधी कोणतीही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. न्यायालयाचा अवमान होण्याची भीती सहकार खात्याला आहे. बँकेच्या मतदारांच्या याद्या, आक्षेप याला अद्याप सुरुवातही झालेली नाही.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. म्हणूनच आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या संचालक मंडळाला कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वारंवार जीवदान मिळाले. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आल्यानंतर बँकेतील संचालक मंडळ बाजूला सारून प्रशासक नेमले जातील, युतीच्या कार्यकर्त्यांना काही महिन्यांसाठी का होईना लाभाचे पद मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात पहिल्या सहा महिन्यातच ही अपेक्षा फोल ठरली. यावरून जिल्ह्यातील शिवसेनेचे पालकमंत्री, भाजपाचे पाचही आमदार यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत फारसा रस नसल्याचे दिसून येते. तर बँकेतून युतीच्या नेत्यांची अप्रत्यक्ष खिल्ली उडविली जात आहे.
भाजप-सेनेचे सहकारात कुठे वर्चस्व आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजप-सेना नेत्यांच्या ताब्यात जिल्ह्यातील सहकारातील बहूतांश संस्था नाहीतच. त्यामुळेच भविष्यात निवडणुका झाल्या तरी या नेत्यांना फारशी संधी राहणार नाही. ही आपली कमजोरी ओळखूनच या नेत्यांनी जिल्हा बँकेचा नाद सोडल्याचे बोलले जाते. इकडे सक्षम विरोधक नसल्याने जिल्हा बँकेत अनेक संचालकांकडून मनमानी कारभार सुरू आहे. सर्व काही ‘अ‍ॅन्टे-चेंबर’मधून चालत असल्याने काही संचालकांमध्ये या कारभाराबाबत रोष पाहायला मिळत आहे.
साडेसात वर्षांपासून एकच संचालक मंडळ असल्याने व त्यांची मनमानी सुरू असल्याने जिल्हा बँकेची प्रगती जणू खुंटली आहे. आतापर्यंत १२ पैकी सहाच नियोजित शाखा सुरू होवू शकल्या. आता ३ जून रोजी घाटंजीतील घाटी येथे सातवी शाखा सुरू होणार आहे. बँकेतील एटीएम सेवेच्या विस्ताराचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात पडून आहे. बँकेचे दीर्घ मुदती कर्जाचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. मात्र या रकमेच्या वसुलीसाठी संचालक मंडळ कधीही आग्रही दिसले नाही. नवे संचालक मंडळ आल्यास नवे विचार, नवी प्रेरणा मिळण्याची, त्यातून बँक प्रगतीपथावर जाण्याची अपेक्षा तेथील यंत्रणेला आहे. बँकेची नोकरभरती रखडली असली तरी ती किमान या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात होवू नये, अशी रास्त अपेक्षाही बँकेच्या निष्ठावंत व प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

सीईओंचे जिल्हा बँकेतील कारनामे गुलदस्त्यात
सर्वसेवा पतसंस्थेतील गैरव्यवहारात अ‍ॅड. पुरुषोत्तम काकडे यांना आरोपी बनविण्यात आले. हेच काकडे गेली कित्येक वर्षे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत होते. त्यांनी बहुतांश कारभार संचालकांच्या सोयीनेच चालविला. त्यामुळेच त्यांना एवढी वर्षे या पदावर ठेवले गेले. मात्र काकडेंचे जिल्हा बँकेतील कारनामे अद्याप गुलदस्त्यात आहेत. ते उघड झाल्यास अनेकांना पोलीस ठाण्याच्या येरझारा कराव्या लागतील एवढी गंभीर प्रकरणे असल्याचे सांगितले जाते. गुलदस्त्यातील या कारभाराचे अनेक वाटेकरी आणि लाभार्थी आहेत. त्यामुळेच काकडेंचा तातडीने जामीन व्हावा, ते लवकरात लवकर पोलीस कोठडीतून बाहेर निघावे यासाठी बँकेतूनही सूत्रे हलविली गेली. कारनामे उघड होऊ नये म्हणून बँकेत सारवासारव सुरू आहे.