संचालक निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट

जिल्हा बँक संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने तेथे प्रशासक बसविण्यासाठी शिवसेनेचा आग्रह होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकाबाबतचा सहकार प्रशासनाचा अर्ज यापूर्वीच नाकारला आहे. राज्य सरकारनेही प्रशासकाऐवजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. जुन्याच मंडळांना पुढील निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवण्याचे सूचविले आहे. याबाबत १० जुलै २०२० रोजी राज्यपालांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेतही स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा बँक : प्रशासकाचा मार्ग खुंटला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीबाबत लॉकडाऊनमुळे आता अनिश्चितता दिसू लागली आहे. मतदान घेतल्यास कोरोना संसर्ग वाढण्याची भीती प्रशासनाला आहे.
जिल्हा बँक संचालक निवडणुकीचे भिजत घोंगडे आहे. काही संचालक निवडणुकीसाठी आग्रही आहेत. तर पुन्हा निवडून येण्याची शाश्वती नसलेले संचालक निवडणूक होऊ नये अशा मन:स्थितीत आहेत. दरम्यान सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने कोविड-१९ मध्ये बॅक संचालक मंडळाची निवडणूक घेता येईल काय अशी विचारणा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सकारात्मकता दाखविली असली तरी कोरोना संसर्गाची भीतीही व्यक्त केली आहे. निवडणूक घ्यायची असेल तर मतदान केंद्रांवर गर्दी टाळणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, मास्क लावणे यावर सर्वाधिक भर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. प्रशासनाचा हा अहवाल निवडणूक प्राधिकरणाकडे गेला आहे. परंतु तेथे या अहवालावर पुढील निर्णय घेऊन कार्यवाही करण्यासाठी मनुष्यबळच उपलब्ध नाही. त्यातच आता पुण्यात काटेकोर लॉकडाऊन केल्याने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून यवतमाळ जिल्हा बँक निवडणुकीबाबत तत्काळ काही निर्णय घेतला जाण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी या निवडणुकीबाबत एकूणच अनिश्चिततेचे सावट पहायला मिळत आहे.
जिल्हा बँक संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने तेथे प्रशासक बसविण्यासाठी शिवसेनेचा आग्रह होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकाबाबतचा सहकार प्रशासनाचा अर्ज यापूर्वीच नाकारला आहे. राज्य सरकारनेही प्रशासकाऐवजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. जुन्याच मंडळांना पुढील निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवण्याचे सूचविले आहे. याबाबत १० जुलै २०२० रोजी राज्यपालांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेतही स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेवर आता प्रशासक नियुक्त होणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला बँकेसाठी प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत दिलासा मिळाल्याचे दिसते.

बँकेत बैठका मात्र सुरूच
जिल्हा बँक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने संचालक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई आहे. परंतु संचालक मंडळाच्या नियमित बैठका सुरूच आहेत. प्रत्येक आठवड्यात एक-दोन बैठका घेतल्या जात आहेत. कर्जमाफी, शिखर बँकेचे कर्ज, वसुली, खर्चाला मंजुरी, नवे प्रस्ताव यावर निर्णय घेतले जात आहे.