केंद्रीय रस्ते निधीतून दोन आमदार बाद

सीआरएफ अर्थात केंद्रीय रस्ते निधीतून यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी व उमरखेड या दोन विधानसभा मतदारसंघांना बाद करण्यात आले आहे.

जिल्ह्याला २४४ कोटी : दिग्रसला २१ कोटी तर यवतमाळ मतदारसंघाला सर्वाधिक १५८ कोटी
राजेश निस्ताने यवतमाळ
सीआरएफ अर्थात केंद्रीय रस्ते निधीतून यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी व उमरखेड या दोन विधानसभा मतदारसंघांना बाद करण्यात आले आहे. जिल्ह्याला सुमारे अडीचशे कोटी रुपये मिळाले असताना या मतदारसंघांना एकही पैसा न मिळणे हे तेथील आमदारांचे राजकीय अपयश मानले जाते.
अमरावती महसूल विभागाला केंद्रीय रस्ते निधीतून ७७० कोटी रुपये मिळाले आहे. त्यात २४४ कोटींचा वाटा एकट्या यवतमाळ जिल्ह्याचा आहे. या निधीतून विधानसभेच्या सातही मतदारसंघांना वाटा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात वणी व उमरखेड हे भाजपाच्या ताब्यातील विधानसभा मतदारसंघ या निधीपासून पूर्णत: वंचित राहिले. सीआरएफचा एक पैसाही या मतदारसंघांना मिळाला नाही. वास्तविक या मतदारसंघातून विकास कामांचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. मात्र ते मार्गी लागले नाही. सीआरएफचा निधी मिळावा म्हणून या आमदारांनी दिल्लीपर्यंत प्रयत्न केले. मात्र त्यांना यश आले नाही.
जिल्ह्यात सात पैकी पाच आमदार भाजपाचे, एक सेना व एक राष्ट्रवादी असे समीकरण आहे. युतीची सत्ता असल्याने शासनाच्या योजनांचा लाभ देताना भाजपा-सेनेच्या ताब्यातील मतदारसंघांना प्राधान्य दिले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्यामार्फत वितरित होणाऱ्या केंद्रीय रस्ते निधीत यवतमाळ जिल्ह्यातील भाजपाच्या दोन आमदारांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील विधानसभा मतदारसंघाला मात्र ‘कव्हर’ करण्यात आले आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद असूनही दिग्रसला केवळ २१ कोटी रुपये देण्यात आल्याने शिवसेनेच्या गोटात नाराजीचा सूर ऐकायला मिळतो आहे. जिल्ह्याला मिळालेल्या २४४ कोटींपैकी अर्धाअधिक (१५८ कोटी) निधी जिल्हा मुख्यालय असलेल्या एकट्या यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघाला दिला गेल्याने शिवसैनिकांसह राजकीय कार्यकर्त्यांच डोळे विस्फारले गेले आहे.
यापूर्वी यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघाच्या खासदार भावना गवळी यांनी ३० कोटींचा (प्रत्येकी दहा कोटींची तीन कामे) केंद्रीय रस्ते निधी दिल्लीतून खेचून आणला होता. हा सर्व निधी त्यांनी पुसद विभागाच्या विकासासाठी खर्ची घातला होता.



केंद्रीय रस्ते निधीतून जिल्ह्याला मिळालेल्या २४४ कोटी ४७ लाखांपैकी सर्वाधिक १५८ कोटी ६७ लाख रुपये ऊर्जा व सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्या यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघाला मिळाले आहे. या मतदारसंघातील चार मोठी कामे या निधीतून मार्गी लावली जाणार आहेत.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या दिग्रस-दारव्हा विधानसभा मतदारसंघाला २१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यातून तीन कामे केली जाणार आहेत.
केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या मर्जीतील मानल्या जाणाऱ्या आमदार राजू तोडसाम यांच्या आर्णी-केळापूर विधानसभा मतदारसंघातील दोन कामांसाठी ३३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
राळेगाव येथील भाजपाचे आमदार प्रा. अशोक उईके यांच्या मतदारसंघात १२ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यातून तीन कामे घेतली जाणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार मनोहरराव नाईक यांच्या पुसद विधानसभा मतदारसंघाला १९ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून पुसद-खंडाळा-वाशिम आणि पुसद-गुंज-महागाव या दोन मार्गांचे काम होणार आहे. आमदार नाईक यांनी पुसद-शेलू-उमरखेड या मार्गाचाही प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र त्याला या टप्प्यात मंजुरी मिळाली नसल्याचे सांगण्यात येते.
उमरखेडचे आमदार राजेंद्र नजरधने यांनी ढाणकी-फुलसावंगी-हरदडा आणि ब्राम्हणगाव-हिमायतनगर या दोन कामांचे प्रस्ताव सीआरएफमध्ये सादर केले होते. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीवारीही केली. मात्र त्यांना या कामांसाठी निधी आणता आलेला नाही.
वणीचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनीही प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र त्यांना निधी खेचून आणण्यात यश मिळाले नाही.