मान्सूनच्या तोंडावर दोन लाख

सततचा निसर्ग प्रकोप आणि अपुरे शेती उत्पादन यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. यातून कर्जाची ..

शेतकरी वाऱ्यावर
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
सततचा निसर्ग प्रकोप आणि अपुरे शेती उत्पादन यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. यातून कर्जाची परतफेड करायची कशी असा पेच निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील दोन लाख शेतकरी थकबाकीच्या यादीत आहेत. त्यांच्याकडे १७०० कोटींचे कर्ज थकले आहे. पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड न केल्यास पीक कर्जाचे पुनर्र्र्गठन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. मात्र गतवर्षीच्या पुनर्गठन प्रस्तावाला राज्य बँकेने मंजुरी दिली नाही. तर यावर्षीच्या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल का, असा प्रश्न आहे. यातूनच मान्सूनच्या तोंडावर शेतकरी वाऱ्यावर आहे.
जिल्ह्यात चार लाख शेतकरी सभासद आहेत. शेतीच्या हिस्से वाटणीतून नवीन सभासदाची नोंद झाली आहे. मुळात जुनेच शेतकरी थकबाकीदार असल्याने नवीन सभासदांसाठी कर्जाची रक्कमच उपलब्ध नाही. त्यासाठी राज्य बँकेकडून अधिक निधी मागविण्यात आला.
मात्र राज्य बँकेने हा निधी दिला नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेने नवीन सभासदांचे कर्ज वाटप थांबविले आहे. २०१० पासून नवीन सभासदासाठी कर्जाचे धोरण नसल्याने नवीन सभासद चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
या स्थितीत राष्ट्रीयकृत बँकांनी नवीन सभासदांची जबाबदारी स्वीकारणे बंधनकारक असताना या बँकांनी नवीन सभासदांसाठी आपले दार बंद केले आहे. यातून नव्यानेच शेती करण्यासाठी निघालेल्या नवोदित शेतकऱ्यांना निसर्ग प्रकोपासोबत शासकीय धोरणाचा मोठा फटका बसला आहे.
जिल्ह्यातील चार लाख सभासदांपैकी एक लाख ९८ हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे त्यांच्याकडे १६९३ कोटींचे कर्ज थकीत आहे. यामध्ये ९०८ कोटी ८८ लाख रूपयांचे थकीत कर्ज आहे. तर ७८७ कोटी रूपयांचे नवीन थकीत कर्ज आहे. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी जूनपूर्वी कर्जाची परतफेड न केल्यास त्याचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना आहेत. हे पुनर्गठन पाच वर्षांसाठी होणार आहे.
२०१४-१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कर्ज पुनर्गठना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार बँकानी २१ हजार १५७ शेतकऱ्यांच्या १११ कोटी ८७ लाख रूपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले. हा प्रस्ताव राज्य बँकेकडे मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र राज्य बँकेने वर्ष लोटल्यानंतरही मंजुरी दिली नाही. जुन्या प्रस्तावाचीच ही अवस्था आहे. २०१५ -१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्ज पुनर्गठणाचे आदेश दिले आहे. पाच वर्षासाठी हे पुनर्गठन होणार आहे. जुना अनुभव पाहता यावर तोडगा निघणार किंवा नाही हा पेच आहे.
सध्याच्या स्थितीत कर्जाचे रूपांतरण न झाल्याने बँका जुन्या सभासदांना कर्ज वितरित करीत आहे. २००९-१० मध्ये कर्जाचे पुनर्गठन झाले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजाराचे कर्ज देण्याचे धोरण ठरले होते. असे धोरण नवीन सरकारने घेतले तर शेती पडिक राहण्याची भीती आहे.

उद्दिष्ट १७०४ कोटींचे, वाटप १९७ कोटी
खरिपापूर्वी बँकर्स कमेटीने कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरविले होते. यानुसार जिल्ह्यातील बँकांना १७०४ कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. यातून शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेडच करता आली नाही. थकीत १६९३ कोटी रुपयांपैकी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ २९६ कोटींची परतफेड करता आली. तर आतापर्यंत नवीन हंगामासाठी बँकांनी १९७ कोटींचे कर्ज वितरित केले. यावरून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती किती बिकट आहे, हे दिसून येते.

सौभाग्याचे लेणे गहाणातच
गतवर्षी सुवर्णकारांकडे मोठया प्रमाणात सौभाग्याचे लेणे गहाणात ठेवण्यात आले. त्याचे प्रस्ताव सहकार विभागाकडे सादर झाले. हे सौभाग्य लेणे परत मिळाल्यानंतर घरात पैसाच नसल्याने शेतकऱ्यांवर पुन्हा सौभाग्य लेणे गहाणात ठेवण्याची वेळ येणार आहे.

२३ दिवसात १५ शेतकरी आत्महत्या
पेरणी तोंडावर आली असताना अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी कोणताही रस्ता नसल्याने शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहे. गत २३ दिवसात जिल्ह्यात १५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तोडगा न निघाल्यास ही स्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.

कर्ज वाटपासाठी धोरण ठरले आहे. नवीन सभासदांना कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बँकेच्या कुठल्या अडचणी आहेत. याबाबत विचारणा केली जाईल. यावर लवकरच तोडगा काढू.
- जितेंद्र कंडारे
जिल्हा उपनिबंधक, सहकार विभाग