दोन कोटींची डाळ रेशन दुकानदारांच्या माथी

स्वस्त धान्य दुकानातील कुठलीही वस्तू स्वस्तात मिळते, हा आजपर्यंतचा अनुभव. पण डाळीच्या बाबतीत या उलट स्थिती आहे.

कमी दराचा प्रस्ताव धूळखात : अडीच लाख ग्राहकांचा दुकानदारांना शोध
रूपेश उत्तरवार  यवतमाळ
स्वस्त धान्य दुकानातील कुठलीही वस्तू स्वस्तात मिळते, हा आजपर्यंतचा अनुभव. पण डाळीच्या बाबतीत या उलट स्थिती आहे. खुल्या बाजारात स्वस्त आणि रेशन दुकानात डाळ महाग आहे. या डाळीची उचल कुठलाही कार्डधारक करत नसल्याने परवानाधारकांना सुमारे दोन कोटी रुपयांची डाळ विकायची कुठे याची चिंता लागली आहे. यातूनच अडीच लाख ग्राहकांचा शोध घेतला जात आहे.
खुल्या बाजारात ९० रुपये किलो असलेली डाळ स्वस्तधान्य दुकानात १०३ रुपये किलो आहे. यामध्ये किलोमागे १३ रुपये गरीब ग्राहकांना जास्त द्यावे लागणार आहे. निर्माण झालेले नवीन संकट टाळण्यासाठी पुरवठा विभागाने दर कमी करण्याचा प्रस्ताव उपायुक्तांकडे ठेवला. डाळीचा पुरवठा झालेल्या जिल्ह्यांकडून याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव येत आहे. आलेल्या प्रस्तावानंतरही मंत्रिमंडळाने महाग डाळ स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला नाही. यातुन सनाच्या तोंडावर डाळीचा गुंता अधिकच वाढला आहे.
स्वस्तधान्य दुकानदारांना १०२ रुपये ३० पैसे किलो दराने डाळ वितरित करण्यात आली. ग्राहकांना ही डाळ १०३ रूपये किलो दराने विकायची आहे. यामध्ये विक्रेत्याला किलो मागे ७० पैसे मिळणार आहे. यानुसार दोन लाख ४७ हजार दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासह अंत्योदय योजनेतील ग्राहकांना ही डाळ वितरित करण्यात येणार आहे. यामध्ये एक लाख ४७ हजार दारिद्र्यरेषेखालचे कार्डधारक तर, एक लाख अंत्योदय कार्डधारक आहे. या कार्डधारकांसाठी दोन हजार ६६९ क्विंटल डाळ वितरित करण्यात आली. डाळ घेण्यास ग्राहक तयार नसतील तर दुकानातील डाळ शासनाला परत पाठविता येत नाही. तशी व्यवस्थेत तरतूद नाही. यामुळे दोन कोटींचे नुकसान विक्रेत्यांना सहन करावे लागणार आहे.

स्वस्त दराच्या नावाखाली लूटण्याचे धोरण
बाजारात महागाई कमी करण्याच्या नावाखाली स्वस्त दरात डाळ पुरविली जात असल्याचा कांगावा सरकारने केला. प्रत्यक्षात स्वस्त डाळ उपलब्ध असताना महागडी डाळ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी थोपविण्यात आली. यामुळे सरकार गोरगरिबांना लुटायला निघाले आहे. सरकारचे धोरणच गरिबांसाठी असल्याचा आरोप डाळ खरेदी करणारे ग्राहक करीत आहेत.
दोन कोटी वसुल करायचे कसे
यवतमाळ २७० क्विंटल, कळंब १५०, बाभूळगाव १११, आर्णी १६०, केळापूर २१२, घाटंजी १४५, राळेगाव १३५, वणी १३५, मारेगाव १००, झरी जामणी १२५, पुसद ३००, उमरखेड १७५, महागाव १९०, दारव्हा १९०, नेर १११ तर दिग्रस तालुक्याला १५० क्विंटल डाळीचे वितरण करण्यात आले. महागडया दराने ही डाळ घेण्यास ग्राहकांनी नकार दिला आहे. साधारणत: एका विक्रेत्याला ४० ते ५० हजार रुपयांचे नुकसान या माध्यमातून सहन करावे लागत आहे.