जिल्ह्यातील अतिक्रमणावर मंगळवारी निर्णय

जिल्ह्यातील नगरपरिषदेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले आहे. अतिक्रमण काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. त्यानुसार अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना

यवतमाळ : जिल्ह्यातील नगरपरिषदेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले आहे. अतिक्रमण काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. त्यानुसार अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या. यासाठी आता मंगळवारी बैठक घेतली जाणार असून जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. या बैठकीतूनच अतिक्रमण मोहिमेचा पुढील टप्पा ठरणार आहे.
यवतमाळ नगरपरिषद क्षेत्रात अतिक्रमण हटाव मोहीम १५ दिवसापूर्वी राबविण्यात आली होती. यवतमाळ नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी दीपककुमार मीना यांच्या नेतृत्वात पहिल्या टप्प्यात शहरातील काही भागातील अतिक्रमण हटविण्यात आले. त्यानंतर पहिला टप्पा संपला. दरम्यानच्याच काळात मीना यांचा परिविक्षाधीन कालावधीही संपला. त्या ठिकाणी पूर्ववत मुख्याधिकारी रवींद्र पांढरे रुजू झाले. आता यवतमाळ शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा दुसरा टप्पा पांढरे यांच्या नेतृत्वात पार पाडला जाणार आहे. दुसरा टप्पा कोणत्या क्षेत्रात राबवायचा. त्यासाठी काय उपाययोजना करायच्या, लागणारे मनुष्यबळ, सुरक्षा यंत्रणा याबाबत विचारविनियम करण्यात येणार आहे. यासाठीच मंगळवारी मुख्याधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीसाठी बोलाविण्यात आले आहे.
यवतमाळ शहरासोबतच जिल्ह्यातील इतर नगरपरिषदांना अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार नगरपरिषदांनी कोणती तयारी केली. त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याबाबतही माहिती या बैठकीत जिल्हाधिकारी जाणून घेणार आहे. वणी, पुसद, उमरखेड, दारव्हा, दिग्रस, पांढरकवडा, नेर नगरपरिषदा अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा अहवाल सादर करणार आहे. अतिक्रमण असलेले रस्ते यात प्रामुख्याने घेतले जाणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारीला यात प्राधान्य राहणार आहे. रहदारी सुरळीत करण्यासोबत वाहन तळासाठी सुरक्षित पट्टे आखले जाणार आहे. पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये म्हणून कुठल्या उपाययोजना असतील याचा आढावा नगरपरिषदेला सादर करावा लागणार आहे. (शहर वार्ताहर)