पीयूसीचे तिप्पट दर, ना रेटबोर्ड, ना शिस्त

दिवसेंदिवस सर्वत्र प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचे दुष्परिणाम पर्यावरण व मानवी जीवनावर होत आहे. अवेळी पाऊस, क्षमतेपेक्षा जास्त उन्हाळा आणि हिवाळा, असे ऋतुचक्र प्रभावित होत आहे. या प्रदूषणात भर घालणाऱ्या वाहनांना नियंत्रित करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने वाहनांसाठी पीयूसी सक्तीची केली.

ठळक मुद्देप्रदूषण नियंत्रणास नागरिकांचा प्रतिसाद : मात्र वाहनधारकांची खुलेआम लूट, आरटीओला जुमानत नाहीत

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : दिवसेंदिवस सर्वत्र प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचे दुष्परिणाम पर्यावरण व मानवी जीवनावर होत आहे. अवेळी पाऊस, क्षमतेपेक्षा जास्त उन्हाळा आणि हिवाळा, असे ऋतुचक्र प्रभावित होत आहे. या प्रदूषणात भर घालणाऱ्या वाहनांना नियंत्रित करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने वाहनांसाठी पीयूसी सक्तीची केली. यामुळे वाहन चालकही प्रदूषनाला नियंत्रित करण्यासाठी पुढे सरसावले. मात्र या संधीचा लाभ घेत पीयूसी सेंटर चालकांनी वाहनधारकांची लूट सुरू केली आहे. निर्धारित दरापेक्षा तिप्पट दर आकारून वाहनांची पीयूसी करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. यवतमाळ शहरातील काही पीयूसी संटरला भेट दिली असता हे धक्कादायक वास्तव समोर आले.
उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयाबाहेर पीयूसी सेंटरच्या नावाखाली १० ते १२ दुकाने थाटली गेली. दररोज तेथे अनेक वाहन चालक पीयूसी काढण्यासाठी येतात. त्याकरिता या केंद्रासमोर वाहनांच्या रांगा लागतात. दररोज प्रचंड गर्दी होते. ज्या वाहन चालकांना पीयूसी काढायची असते, त्यांना आपण कुठे जाव, असा प्रश्न पडतो. पीयूसी केंद्राबाहेर कुठलेही रेटबोर्ड लावलेले नाही. एक लॅपटॉप आणि पीयूसी काढणारे यंत्र, त्याचे आरपीएम मोजणारे मशीन, अशी उपकरणे तेथे ठेवलेली असते. पीयूसी काढण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टीने प्रक्रिया राबविली जाते. यात परवान्यासाठी आलेले वाहन प्रदूषण पसरवत आहे की नाही, याची प्रथम तपासणी केली जाते. वाहन योग्य असेल, तरच पीयूसी काढली जाते.
ही साधी आणि सोपी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेसाठी शासकीय दरही ठरलेले असतात. दुचाकी, चार चाकी, तीन चाकी वाहने, पेट्रोलवर धावणारी आणि डिझलवर धावणारी वाहने, असे वाहनांचे वर्गीकरण केले जाते. त्यानुसार त्याचे दर आकारले जाणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्रावर असे कुठलेच दर फलकक लावले गेले नाही. या ठिकाणी कुणीही शासकीय दर सांगण्यास तयार नसते. आरटीओ कार्यालयात ज्या संबंधितांकडे हा टेबल आहे, त्यांनाही पीयूसीचे दर माहिती नसल्याची धक्कादायक बाब मंगळवारी पुढे आली.
या विभागात त्याची विचारणा केली, तर खालच्या कक्षातील कर्मचाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे टेबल असल्याचे सांगितले. संबधित कर्मचाºयांना विचारणा केली, तर त्या कर्मचाºयाने उलट टपाली विचारणा करत पीयूसी रेट विचारणाºयांनाच प्रश्न केला. तुम्हाला त्या केंद्रावर जे दर सांगितले आहेत, तेच दर आहे, असे म्हणत त्यांनी टोलवून लावले. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयाबाहेर पीयूसीसाठी जत्रा भरलेली असते. वाहनांची आणि दुकानांची तेथे दाटीवाटी आहे. त्या ठिकाणी पाय ठेवायलाही जागा नसते, एवढी चिक्कार गर्दी आहे.
प्रत्येक पीयूसी केंद्राबाहेर कुठलेही रेट बोर्ड नाही. त्यांना विचारणा केली तर दुचाकीला १०० ते ११० रूपये आणि चार चाकीला २०० ते २२० रूपयांचा दर सांगितला जातो. ही प्रक्रिया तत्काळ पार पाडणारी आहे. यामुळे ग्राहक कुठलाही विचार न करता पैसे देऊन मोकळे होतात. पीयूसी दराची विचारणा केली, तर तुम्ही कुठेही विचारा हाच ‘रेट’ आहे असे सांगितले जाते. खºया दर पत्रकापासून वाहनधारकांना अनभिज्ञ ठेवले जाते. त्याचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी थेट उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांशी संपर्क केला, तर आणखी धक्कादायक माहिती दिली.

अधिक आरपीएम, मानवासाठी अपायकारक
वाहनांना नियंत्रित करण्यासाठी पीयूसीची तपासणी असते. यात २८०० आरपीएमच्यावर जर वाहनांची नोंद झाली, तर अशा वाहनांना पुन्हा फेरतपासणीसाठी आणावे लागते. यात प्रदूषण पसरविणारे घटक कमी करण्यासाठी पुन्हा गॅरेज अथवा इतर ठिकाणी वाहन न्यावे लागते. नंतर पीयूसीची तपासणी करणे बंधनकारक आहे. अनेकदा वाहनातून मोठ्या प्रमाणात धूर फेकला जातो. हा धूर मानवी आरोग्याला घातक असतो. अशा वाहनांना रस्त्यावर धावण्यापासून मज्जाव केला जातो. त्याच्या दुरूस्तीनंतरच अशा वाहनांना नव्याने धावण्यासाठी परवानगी दिली जाते.

असे आहेत शासकीय दर
१. दुचाकीचे शासकीय दर ३५ रुपये आहे. मात्र केंद्रावर प्रत्यक्षात १०० ते १२० रूपये उकळले जातात. चारचाकी वाहनाचे शासकीय दरही वेगळे आहे. पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजीवरील चारचाकी वाहनांना ९० रूपये शासकीय दर आहे. डिझेलवर चालणाºया वाहनांसाठी ११० रूपये शासकीय दर आहे. प्रत्यक्षात केंद्रावर २०० ते २५० रूपये दर आकारला जातो. ट्रक चालकांना ४०० रूपये आकारले जातात. पेट्रोलवरील तीन चाकी वाहनांसाठी शासकीय दर ७० रूपये आहे. प्रत्यक्षात केंद्रावर जादा पैसे उकळले जातात.

पीयूसीचे जिल्ह्यात ५५ केंद्र
वाहनांची पीयूसी काढण्यासाठी यवतमाळात १० ते १२ केंद्र आहेत. उर्वरित ३८ केंद्र जिल्ह्यातील विविध भागात आहे. यवतमाळातील पीयूसी केंद्रांची ही अवस्था असेल, तर जिल्ह्यातील इतर केंद्रांची काय अवस्था असेल, हे सांगणे अवघड आहे.
अतिरिक्त दर आकारणे ही गंभीर बाब आहे. अशा प्रकरणात स्वत: लक्ष घालणार आहे. यात तक्रार दाखल करताच केंद्रांवर कारवाई होईल. एका सेंटरला बुधवारी नोटीस बजावली.
- राजेंद्र वाढोकर
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, यवतमाळ