स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षानंतर ही आदिवासी समाज दारिद्र्यात असून मागास म्हणून जगत आहे. आजही हा समाज रोजगार, निवारा, शिक्षण, रस्ते, पाणी, वीज, इंटरनेट सेवा, आरोग्य या मूलभूत गरजांपासून दूर आहे. विकासाच्या नावावर आदिवासींना जल, जंगल, जमिनीपासून बेदखल करणे, धरण, अभयारण्य, महामार्ग सैनिकी छावण्या उभारून आदिवासींना त्यांच्याच क्षेत्रातून बेदखल करणे, वन्यप्राण्यांच्या शिकार प्रकरणी आदिवासी समाजावर खोटे गुन्हे दाखल करणे, याबाबत अन्याय केला जात आहे. यासाठी संविधानिक हक्क अधिकारासाठी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने देशव्यापी श्रृंखलाबद्ध आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून तालुकास्तरावर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करून तहसीलदारामार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या धरणे आंदोलनात हुसेन ठोंबरे, राहुल आत्राम, सुरेश मेश्राम, तुळशीराम कुमरे, सुमित गेडाम, रशीद टेकाम, रूपेश आत्राम, चंद्रशेखर आत्राम, प्रभाकर आत्राम, नामदेव आत्राम, तुळशीराम आत्राम, बळीराम आत्राम, अमृत मेश्राम, संतोष नागभीडकर यांच्यासह अनेक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
मारेगावात आदिवासी एकता परिषदेचे धरणे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 18, 2021 04:29 IST