गट ‘ब’ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आयुक्तस्तरावर

सत्तेत आलेल्या युती सरकारने प्रथमच प्रशासकीय फेरबदलाची भूमिका स्वीकारली आहे. यात अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला जात आहे.

यवतमाळ : सत्तेत आलेल्या युती सरकारने प्रथमच प्रशासकीय फेरबदलाची भूमिका स्वीकारली आहे. यात अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला जात आहे. प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळावी, या दृष्टिकोनातून हा बदल होत असून, आता विभागीय आयुक्तांना महाराष्ट्र विकास सेवेतील गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे अधिकार देण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास अधिनियम २००५ हा १ जुलै २००६ रोजीपासून अमलात आला. या अधिनियमातील कलम ६ नुसार महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले. याबाबत कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे बदली अधिकार प्रत्यार्पीत करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले.
यासाठी २००५ च्या अधिनियमातील कलम ६ अंतर्गत येत असलेल्या २ व ७ मधील तरतूदी एकत्रीत विचारात घेऊन बदली अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.
महसूल विभागात याच अधिनियमाचा आधार घेऊन गट ब संवर्गातून अधिकाऱ्यांच्या महसूल विभागात बदल्या करावयाच्या असल्याच त्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आला आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय कारणावरून अथवा विनंती बदली करावयाची असल्यास त्यासाठी आयुक्तांना बदली अधिनियमातील कलम ४ (४) व ५ नुसार शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी समुपदेशनाची प्रक्रिया राबवावी असे निर्देश देण्यात आले आहे. यासाठी बदली अधिनियम २००५ मधील तरतूदींचा आधार घ्यावा हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीस्तरावर गट ‘ब’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागत असे. आता विभागीय स्तरावर अधिकार आल्याने कामकाजात गती येणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)