Traders' Bucket for Government Cotton Buying | शासकीय कापूस खरेदीत व्यापाऱ्यांचा डल्ला
शासकीय कापूस खरेदीत व्यापाऱ्यांचा डल्ला

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांच्या विड्रॉलवर स्वाक्षऱ्या : प्रती क्विंटल २०० ते २५० रूपयांचे कमीशन

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खुल्या बाजाराच्या तुलनेत कापसाचे शासकीय दर क्विंटलमागे ५०० रूपयाने अधिक आहे. हा नफा स्वत:च्या खिशात घालण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर कापूस विकणे सुरू केले आहे. यातून प्रती क्विंटलमागे २०० ते २५० रूपयांचा नफा व्यापारी मिळवित आहेत. यामुळे या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांनाच होत आहे.
शासकीय काम आणि बारा महिने थांब असाच अनुभव तूर आणि सोयाबीन खरेदीत शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आला. यामुळे हमीदराने कापूस विक्री करतांना आपल्याला पैसे कधी मिळतील याची धास्ती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. शिवाय खरेदी झालेल्या कापसाचे पैसे बँक खात्यात जमा झाले तर हे पैसे बँका कर्जात वळते केले जातील याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
कापूस घेऊन हमी केंद्रावर आलेल्या शेतकऱ्याला व्यापारी जाळ््यात ओढळतात. त्याला नगदी पैशाचे आमिष देऊन व्यवहार केला जातो. शेतकऱ्यांना दोन ते तीन दिवसाचा धनादेश देऊन हमीदरापेक्षा कमी दरात सौदा करतात. शेतकऱ्यांनी हमी केंद्रावर विक्रीकरिता आणलेल्या कापूस विकण्याकरिता स्वत: जवळचा सातबारा देतात.
पासबुकही दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कापसाचे पैसे त्याच खात्यात वळते होतात. शिवाय शेतकऱ्यांचा विड्रॉल कापूस विक्रीपूर्वीच घेतला जातो. यातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वळते होताच हे पैसे व्यापाऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग सुकर होतो. यातून शेतकऱ्यांना तत्काळ पैसे मिळाल्याचे समाधान होते. तर अशा अडचणीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांचा फायदा घेत व्यापारी दररोज शेकडो क्विंटल कापसाची उलाढाल करतात.
यातून व्यापारीच श्रीमंत होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव योजना राबविली गेली, तो शेतकरी व्यवस्थेचा आणि गैर समजुतीचा बळी ठरत
आहे.

शेतकऱ्यांनो, व्यापाऱ्यांना सातबारा देऊ नका
कापूस खरेदी करताना व्यापारी गाव खेड्यातून सातबारा गोळा करत आहेत. या सातबारा मालकाकडून विड्रॉलचा ओटीजीएसही शेतमाल विकण्यापूर्वीच तयार करून घेत आहेत. यामुळे बँकेत पैसे जमा होताच ते पैसे व्यापाऱ्यांना वळते करता येतात. यातून व्यापारी मोठा होत आहे. त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना अडीअडचणीला सावकारी म्हणून व्यापारी मदत करणार आहेत. शेतकऱ्यांनी वेळीच जागृत होत ही योजना खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळावी. खऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांनी असे सातबारा देण थांबविण्याची नितांत गरज आहे.

शेतकºयांना आठ दिवसात चुकारे मिळण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. खात्यात जमा होणाऱ्या पैशातून कर्जाची रक्कमही वळती होणार नाही. शेतकऱ्यांनी आपले सातबारा व्यापाऱ्यांना देऊ नये. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आहे. व्यापाऱ्यांना मोठे करण्यासाठी नाही.
- सुरेश चिंचोळकर
पणन संचालक, यवतमाळ

Web Title: Traders' Bucket for Government Cotton Buying

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.