शेतकऱ्यांचे शासनाकडे २० कोटींवर थकीत

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी शासनाने मदतीची घोषणा केली.

यवतमाळ : नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी शासनाने मदतीची घोषणा केली. मात्र त्यानंतरही २० कोटी ६७ लाख रुपये शासनाकडे शेतकऱ्यांचे पैसे थकीत आहे. यावर्षीच्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीतही शासनाने अद्याप ही रक्कम दिली नाही.
यवतमाळ जिल्ह्याला गत काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले. तसेच गारपिटीमुळेही शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. या शेतकऱ्यांना शासनाने मदतीचा हात दिला. परंतु अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचलीच नाही. २००२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेत खरडून गेले होते. त्या शेतीच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने मदतीची घोषणा केली. मात्र आठ लाख ५५ हजार रुपये अद्यापही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. २००५ मध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. खरडून गेलेल्या शेतजमिनीच्या दुरुस्तीचे दोन कोटी ६६ लाख १७ हजार रुपये अद्यापही मिळाले नाही. २०१० मध्ये दुरुस्त होणाऱ्या शेतीसाठी ५४ लाख १९ हजार रुपये तर दुरुस्त न होणाऱ्या शेतीसाठी ६० लाख आठ हजार रुपये घोषित झाले. परंतु शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही. २०११ साली अतिवृष्टीत खरडून गेलेल्या शेतजमिनीचे ५३ लाख २१ हजार शेती पिकांच्या नुकसानीचे ९२ लाख ५१ हजार रुपये तर २०१२ मध्ये खरडून गेलेल्या शेतजमिनीसाठी चार कोटी ४३ लाख ४६ हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही. २०१३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात अकाली पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्यासाठी शासनाने मदतीची घोषणा केली. मात्र ७८ लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही. तर २०१३ च्या जुन, जुलै, आॅगस्ट या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे खरडून गेलेल्या शेतजमिनीच्या दुरुस्तीसाठी नऊ कोटी ८३ लाख ३९ हजार रुपये मंजूर झालेत. तसेच वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी २७ लाख ७३ हजार रुपये मंजूर झाले. मात्र ही रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. गत १३ वर्षांपासून शेतकरी मदतीसाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवित आहे. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांच्या पदरी मदत पोहोचली नाही. यावर्षी तर खरीप आणि रबी असे दोनही हंगाम उद्ध्वस्त झाले आहे. या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळाल्यास सोईचे ठरणार आहे. (शहर वार्ताहर)