नगरपरिषद विस्ताराच्या उंबरठ्यावर

नगरपरिषदेवर लगतच्या दहा ग्रामपंचायतीमध्ये वाढणाऱ्या नागरिकरणाचा दाब वाढत आहे. त्यामुळे नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर कायमस्वरूपी तोडगा

नागरिकरणाचा वाढतोय दाब : दहा ग्रामपंचायतींच्या विलीनीकरणाने मिळणार वाट
सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ
नगरपरिषदेवर लगतच्या दहा ग्रामपंचायतीमध्ये वाढणाऱ्या नागरिकरणाचा दाब वाढत आहे. त्यामुळे नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नगरपरिषद क्षेत्राचा विस्तार करणे हाच एकमेव उपाय पुढे आला आहे. शहराच्या लोकसंख्येइतकीच संख्या ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे यवतमाळ नगरपरिषद ही विस्तारच्या उंबरठ्यावर उभी ठाकली आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार यवतमाळ शहराच्या लोकसंख्येत चार हजाराने घट झाली. शहराची लोकसंख्या एक लाख २० हजार इतकी होती. आता ती १ लाख १६ हजार इतकी झाली आहे. त्यात नुकत्याच समाविष्ठ झालेल्या यवतमाळ ग्रामीण क्षेत्राच्या १४ हजार ७८० लोकसंख्येची आणखी भर पडली आहे. प्रत्यक्षात इतकीच लोकसंख्या लगतच्या दहा ग्रामपंचायतींची आहे. येथे एक लाख २३ हजार ६११ जणांचे वास्तव्य आहे. विशेष असे, हे सर्व नागरिक दिवसभर नगरपरिषद क्षेत्रातच राहतात. केवळ त्यांचे वास्तव्य ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळेच नगरपरिषदेने एक लाख ३० हजार लोकसंख्या गृहीत धरून केलेले नियोजन कोलमडते. शहरातील रस्त्यावर मोठ्याप्रमाणात वाहनांची वाढलेली गर्दी याचा पुरावा आहे. नियोजन एक लाख ३० हजाराचे आणि प्रत्यक्ष वापर करणारे दोन लाख ५४ हजार ३९१ नागरिक असा, असमतोल निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच नागरी सुविधांचा बोजवारा उडतो आहे. नगरपरिषद क्षेत्रातून नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाल्याने लोकसंख्येत घट दिसत असलीतरी प्रत्यक्ष येथील साधनांचा वापर करणारी लोकसंख्या दुपट आहे. याचा ताळमेळ बसविण्यासाठी नगरपरिषदेचा विस्तार करणे हाच एकमेव पर्याय पुढे आला आहे. यातून नगरपरिषदेच्या उत्पन्नातही दुपटीने वाढ होणार आहे. शहरात सुमारे ३१ हजार मालमत्ता असून तेवढीच वाढ विस्तारानंतर अपेक्षित आहे. सध्या पाच कोटींच्या घरात वसूल होणार कर विस्तारानंतर दहा कोटींवर पोहोचणार आहे. शिवाय नगरविकास विभागाच्या नियमाप्रमाणे नगरपरिषद क्षेत्रात पाच किलोमीटरच्या परिघात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे विलिनीकरण करणे आवश्यक आहे. येथे सर्वच ग्रामपंचायत पाची किलोमीटर तर सोडाच थेट नगरपरिषद क्षेत्रातच मिसळलेल्या आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतीची हद्द कोणती आणि नगर परिषदेची कोणती हेच लक्षात येत नाही. त्यामुळे सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांची तारांबळ उडते. या समस्येवर हद्द वाढ हेच औषध असून त्यावर शुक्रवार नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे.