राजस्व अभियानाचे तीनतेरा

शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्वरेने निकाली निघावे यासाठी राजस्व अभियान राबविण्यात आले. १८ जुलै २०१३ पासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली. शेतकऱ्यांची कामे सुलभ आणि जलद गतीने होण्यासाठी शासनाने

किशोर वंजारी - नेर
शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्वरेने निकाली निघावे यासाठी राजस्व अभियान राबविण्यात आले. १८ जुलै २०१३ पासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली. शेतकऱ्यांची कामे सुलभ आणि जलद गतीने होण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला. मात्र अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे पानिपत होत आहे.
सामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर यांचा दैनंदिन कामे आणि विविध प्रश्नासंदर्भात तलाठी कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंध येतो. त्यांना या कामामुळे सदर कार्यालयांना भेटी द्याव्या लागतात. त्यांची कामे सुलभ व्हावी यासाठी राजस्व अभियान सुरू करण्यात आले. यात विविध दाखले देण्यासाठी शिबिर घेणे, गाव नकाशा प्रमाणे अतिक्रमित आणि बंद झालेले गाडी रस्ते, पांदण रस्ते, शिव रस्ते मोकळे करणे, विविध दाखले देण्यासाठी शिबिर घेणे, एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे, चावडी वाचन आदी प्रकारची कामे घेण्याचा समावेश होता.
विस्तारित स्वरूपातील समाधान योजना आणि महसूल अधिकाऱ्यांकडील प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी महसूल अदालत घेणे आदी बाबीही समाविष्ट आहे. मात्र नेरसह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात अजूनही चावडी वाचनाशिवाय उपक्रम राबविले गेले नाहीत. दाखले देण्यासाठी अपवाद वगळता शिबिर झाले नाही. शाळा, महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी आवश्यक नमुने व आवश्यक असणाऱ्या दस्तावेजाची यादी पुरविण्याच्यादृष्टीने शिबिर राबविले गेले नाही. यावरून सदर योजनेचे जिल्ह्यात तीनतेरा वाजल्याचे दिसून येत आहे.
गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित, बंद झालेले गाडी रस्ते, पांदण, शिवार रस्ते आदी बाबींच्या शेकडो तक्रारी प्रलंबित आहे. राजस्व अभियानाच्या अनुषंगाने तहसील प्रशासन यावर कोणताही उपाय करू शकला नाही. चावडी वाचन कार्यक्रमालाही अल्प प्रतिसाद आहे. तलाठी कार्यालयात बसून कागदावर चावडी वाचन करतात. त्यामुळे लोकांचा सहभागही अतिशय कमी राहतो. या योजनेला गती मिळावी यासाठी महसूल विभागाने ठोस पावले उचलण्याची आणि योजना राबविण्यात हयगय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.