आॅॅनलाईन वेतनासाठी तीन महीने वेटिंग

जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना कधीच वेळेत वेतन मिळत नसल्याची समस्या निकाली काढण्यासाठी आॅन लाईन प्रणाली स्वीकारण्यात आली.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांची फरपट : अहवाल बंद आंदोलन
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना कधीच वेळेत वेतन मिळत नसल्याची समस्या निकाली काढण्यासाठी आॅन लाईन प्रणाली स्वीकारण्यात आली. त्या उपरही आरोग्य विभागातील कर्मचारी मागील तीन महिन्यापासून वेतनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
कर्मचाऱ्यांना महिन्या पहिल्या आठवड्यात वेतन देण्याचा नियम आहे. मात्र हा नियम अपवादानेच प्रशासनाकडून पाळण्यात येतो. किमान आठ दहा दिवसात तरी वेतन मिळावे एवढी माफक अपेक्षा कर्मचाऱ्यांची आहे. त्यांना वेतनसाठी दोन ते तीन महीने वाट पाहावी लागत आहे. इतका काळ आर्थिक चणचण सोसणे अशक्य आहे. त्यामुळे घरातील आर्थिक व्यवहार खोळंबतात. महत्वाचे कामे पुढे ढकलावी लागतात. परंतु अनेक अशी कामे असतात जी पुढे ढकलणे अशक्य असते. अशावेळी उसनवारी किंवा कर्जाशिवाय पर्याय नसतो. अनेकांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गृहकर्जाचे हप्ते थकतात यातून नाहक व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागतो. हा प्रकार थांबवावा यासाठी जिल्हा परिषद नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेकडून वारंवार आंदोलन करण्यता आले. त्यानंतर सुधारा करण्याचे आश्वासन दिले जाते.
ही समस्या कायमची निकाली काढण्यासाठी आॅन लाईन वेतन प्रणालीचा स्वीकार करण्यता आला. त्यानंतरही वेतनाची समस्या कायमच आहे. आता तर आरोग्य कर्मचारी संघटनेने थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ३१ मार्च पासून संघटना अहवाल बंद आंदोलन तर ४ एप्रिलपासून उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस अशोक जयसिंगपुरे यांनी दिली. जिल्हा परिषद प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)